इस्लामावाद। प्रस्तावित अविश्वासको प्रस्तावविरुद्ध इमरान खान प्रशासनको प्रतिरक्षा अत्यन्तै सान्दर्भिक जिज्ञासा हो। कुनै अन्य राजनीतिक दलले पेट्रोलियम र यसका उत्पादनहरूको मूल्यमा हालको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा भएको वृद्धि र कडा अपफ्रन्ट सर्तहरूको साथ ग्यारेन्टी गर्न सक्छ? अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को चलिरहेको कार्यक्रम अन्तर्गत अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थामा महत्त्वपूर्ण छ? स्पष्ट जवाफ छ- 'होइन'।

यद्यपि, यसको मतलब यो होइन कि हाल कार्यान्वयनमा रहेका अन्य विकल्पहरू छैनन्, जसमा पूर्ण लागत रिकभरी हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ उपयोगिता शुल्कहरू बढाउने, आईएमएफ सर्तहरू आर्थिक सम्भाव्यताबाट पूर्ण रूपमा छैनन्। समर्थनयोग्य; ऊर्जा क्षेत्रको असक्षमतालाई उपभोक्ताहरूमा हस्तान्तरण गर्ने आवश्यकतालाई न्यूनीकरण गर्ने संरचनात्मक सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न वर्तमान प्रशासन लगायत कुनै पनि प्रशासनले सक्षम बनाएको छैन। ३० रुपैयाँ प्रतिलिटरको माथिल्लो सीमा नपुगेसम्म प्रतिलिटर ४ रुपैयाँको दरले पेट्रोलियम लेवी बढाउन आईएमएफसँगको सम्झौता गरेको र छुटहरू फिर्ता लिनु मूल्य वृद्धिको अर्को स्रोत हो।

सरकारले हालै आएको ३४३ अर्ब रुपैयाँ छुट फिर्ता गर्ने रकमको बिल धेरै हदसम्म फिर्ता हुने भएकोले राजस्व तटस्थता वा अर्को शब्दमा राजस्व बढ्न नसक्ने दाबी गर्छ। यद्यपि, यो दाबीलाई स्टेट बैङ्क अफ पाकिस्तानले जारी गरेको जनवरी २०२२ को मौद्रिक नीतिले मात्र नभई यसको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको आईएमएफको छैटौँ समीक्षा प्रतिवेदनमा पनि यसलाई वित्तीय समीकरण भनेर उल्लेख गरिएको छ। 

मल प्लान्ट र अन्य उत्पादक एकाइहरूलाई निर्बाध आपूर्ति सक्षम गर्न एलएनजी आयातसहित समयमै निर्णय लिन असफल भएको, नियमित रूपमा "माफिया" लाई  कारबाही र कानुनी रूपमा अनुमोदित नभएको सङ्गठनलाई लगानी गरेकोजस्ता आरोप अहिलेको सत्ताले सामना गरिरहेको छ।

सरकारको आर्थिक नीतिमा अहिलेसम्मका आधारभूत त्रुटि तीन गुणा बढी रहेका छन्। कोषको प्रतिवेदनका अनुसार सरकारले गैर-प्राथमिकता नभएको चालु खर्चलाई तर्कसङ्गत बनाउने र गैर-लक्षित अनुदानहरूलाई व्यवस्थित गर्दै र यथार्थपरक कार्यान्वयन दरहरू अनुरूप लगानी खर्च पुनः क्यालिब्रेट गर्दै खर्च वृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ।