काठमाडौँ। सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातमूलक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति ल्याउने बताएका छन्। मुलुकमा व्यापार घाटा बढिरहेको बेला थापाले स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए।

फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले सोमबार महामन्त्री थापालाई नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने विषयमा लिखित अनुरोध पेस गरेका छन्। एसोसिएसनको सुझाव ग्रह गर्दै थापाले काँग्रेसले स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नीति लिने बताए।

सरकार निर्माणको क्रममा रहेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउन काँग्रेसले पहल गर्ने बताए। ‘स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको सूची तयार गरेर निर्यात निरुत्साहित गर्नुपर्ने छ,’ थापाले सुझाव ग्रहण गर्दै भने, ‘सरोकारवालासँग छलफल गरेर नीतिगत निर्णय गर्न पहल गर्छौँ।’

थापाले आगामी बजेटमा राख्नुपर्ने विषयको बारेमा विभिन्न पक्षसँग छलफल तथा सुझाव लिने काम गरिरहेका छन्। नेपाली काँग्रेसको स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा पत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएका थापाले काँग्रेसले लिने नीतिको बारेमा पनि व्यवसायीसँग सुझाव लिएका छन्।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अहिले मन्त्री विहीन छ। व्यवसायीहरूले काँग्रेसका महामन्त्री थापालाई आयात प्रतिस्थापन गर्न आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम समावेश गर्नु पर्ने विषयको बारेमा समेत लिखित सुझाव दिएका छन्।

निर्यात व्यवसायीहरूले निर्यात वृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति बनाउन माग गरेका छन्। निर्यातजन्य उद्योगको विकास गरी निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति ल्याउन आग्रह एसोसिएसनका अध्यक्ष गोल्यानले आग्रह गरे। स्वदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ लाई प्रयोग गरी उत्पादन गरेको वस्तुको अपेक्षित रूपमा निकासी हुन नसकेको बताउँदै सुधार ल्याउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अध्यक्ष गोल्यानले माग गरे। स्वदेशमा उत्पादनको वृद्धि गरी त्यसको पहुँच विदेशी बजारमा पुर्‍याउन साना तथा ठुला निर्यातजन्य उद्योगले सघाउ पुर्‍याएको एसोसिएसनले जनाएको छ।

एसोसिएसनले महामन्त्री थापा समक्ष बुझाएको माग पत्रमा सरकारले जैविक कृषि उपजलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, उच्च दरमा आयात महसुल तथा एन्टी डम्पिङ करको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दुर्गम स्थानमा उत्पादन भएको कृषि उपज तथा वन पैदावारमा ढुवानी अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बजारीकरणको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

जडीबुटी उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्न उद्योगीले माग गरेका छन्। त्यसै गरी, शीत भण्डारको स्थापना गर्नुपर्ने, सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, अनुदान नगदको रूपमा नदिई वस्तुको रूपमा नै दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्यातमा उपयुक्त रूपमा अनुदान दिनुपर्ने, नेपाली पहिचानको ट्रेडमार्क दर्ता गर्नुपर्ने, नेपाल जडीबुटी विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

स्वदेशमा भएको उत्पादन लाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि विदेशी उत्पादन भन्दा स्वदेशी उत्पादन २० प्रतिशत सम्म महँगो भए पनि खरिद गर्ने बानी बसाल्नुपर्ने, नेपालमा सञ्चालित संस्थागत बजार, सुपर मार्केट, मिनी मार्केटहरू, भाटभटेनी जस्ता सुपर स्टोरहरूले अनिवार्य रूपमा विक्रीका लागि राखिएका सामानमा कम्तीमा २० प्रतिशत सामान नेपाली उत्पादन भएको हुनुपर्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छन्।

त्यसै गरी, सरकारबाट हुने खरिदमा अनिवार्य रूपमा नेपाली उत्पादन उपलब्ध भएसम्म खरिदको ५० प्रतिशत सम्म स्वदेशी नै खरिद गर्नुपर्ने, सैनिक, पुलिस, एपिएफ, निजामती कर्मचारीहरूले प्रयोग गरिने पोसाक र खानेकुराहरू स्वदेशी उपलब्ध भएसम्म अनिवार्य रूपमा स्वदेशी नै खरिद गरिनु पर्ने एसोसिएसनको माग छ।