काठमाडौं । सचिव र सहसचिवको बीचमा अतिरिक्त सचिव पद राख्न सरकारलाई प्रस्ताव गरिएको छ । सचिव तथा माथिल्ला तहका कर्मचारीहरुको दरबन्दी अध्ययन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठिन कार्यदलले उक्त प्रस्ताव तयार गरेको हो । 

यद्यपि सो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको भने छैन । उक्त कार्यदलका सदस्य तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले सचिव र सहसचिवको बीचमा अतिरिक्त सचिव पद राख्न उपयुक्त हुने सल्लाहसहित प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए । 

कार्यदलका संयोजक अर्याल काठमाडौंमा फर्कने बित्तिकै कार्यादलको बैठक बस्ने र बैठकपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएको अधिकारीले जनाए । अर्याल काठमाडौ बाहिर भएकाले कार्यादलको बैठक बस्न सकेको छैन । 

अहिलेको नियमअनुसार संघीय सरकारका सहसचिव प्रदेशमा गयो भने उसको पद सचिव हुने व्यवस्था छ । यसैगरी संघीय सरकारको उपसचिव प्रदेशमा गयो भने उसको पद सहसचिव हुने व्यवस्था छ । प्रदेशमा सचिव भएर काम गरेको कर्मचारी संघमा फक्र्यो भने उसको पद सचिवबाट पुनः सहसचिवमा झर्छ । 

यसबाट कर्मचारीको मनोबल खस्कने बुझाइ कार्यदलका सदस्यहरुको छ । ‘त्यसैले प्रदेशमा सचिव भएर काम गरेको कर्मचारी पुनः सहसचिवमा ओर्लन नपरोस् भनी उसको लागि अतिरिक्त सचिव पद राख्न खोजिएको हो’ स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार अतिरिक्त सचिवको तह विशिष्ट श्रेणी सरहको हुनेछ । 
कार्यदलले सचिवको संख्या ७३ बाट ४५ मा झार्न उपयुक्त हुने सल्लाह दिने भएको छ । यसैगरी एक मन्त्रालयमा एक जना सचिव भए पर्याप्त हुने कार्यदलका सदस्यहरुको बुझाइ छ । 

कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, ‘एक मन्त्रालयमा एक सचिव भए पर्याप्त हुन्छ । यसैगरी संवैधानिक आयोग बाहेक अन्य आयोगमा सचिव राख्न आवश्यक छैन । त्यहाँ सहसचिव भए पुग्छ ।’ 

अहिले शिक्षा, अर्थ, कृषि तथा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा २ जना सचिव राखिएका छन् । सवैधानिक आयोग बाहेक अन्य आयोगमा सचिव राख्ने प्रणाली खारेज गर्ने हो भने उर्जा आयोग, नेपाल ट्रष्टका कार्यालय, सतर्कता केन्द्र लगायतका कार्यालयमा सचिव हुनेछैनन । त्यहाँ सहसचिव सरहको कर्मचारी प्रमुख हुने छन् । 

कार्यदलमा गृह, अर्थ, कानुन मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहेका छन् । स्रोतका अनुसार सचिव र सहसचिवको अनुपात मिलाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । 

अहिलेका अवस्थामा प्राविधिक तर्फका सहसचिवहरु सचिवमा बढुवा हुन कम्तीमा १३–१४ वर्ष लाग्छ । परराष्ट्र सेवातर्फ भने सचिवमा बढुवा हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ । परराष्ट्र सेवामा एक जना मात्र सचिवको दरबन्दी भएकाले अधिकांश सहसचिवहरु राजदूत भएर अवकाश लिने गरेका छन् । 

प्रशासन सेवाका सहसचिवहरु सचिवमा बढुवा हुन ९–१० वर्ष लाग्छ । त्यसैले सामान्यतया एक सचिव बराबर ६ देखि ७ जना सहसचिवको दरबन्दी राख्न उपयुक्त हुने सुझाव प्रशासन विज्ञहरुको छ । यसैगरी १ जना उपसचिव बराबर ३२ जना शाखा अधिकृत राख्न प्रशासनविद्हरुले सुझाव दिएका छन् ।