काठमाडौं । मे २ अर्थात् सोमबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी युरोपको भ्रमणमा जाँदैछन् । तीन दिने युरोप भ्रमणका क्रममा उनले जर्मनी, डेनमार्क र फ्रान्सको भ्रमण गर्नेछन् ।

युक्रेनमा रुसको आक्रमणलाई लिएर भारतको स्थितिको आलोचना भइरहँदा भारतले युरोपेली संघसँगको आफ्नो साझेदारीलाई बलियो बनाउने प्रयाससहित मोदीको भ्रमण हुन लागेको हो ।

युद्ध शुरु भएदेखि भारतले रुसको विरोध गरेको छैन । बरु रुसबाट सस्तो तेल खरिद गरिरहेको छ । यद्यपि युरोपले भने रुसी आक्रमणविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विरोधलाई जुटाउँदै त्यहाँको ऊर्जा कटौती गर्न खोजिरहेको छ ।

भ्रमणका क्रममा मोदीले युरोपेली संघका नेताहरूलाई भारतको युक्रेन स्थितिबारे व्याख्या गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मोदीको पहिलो बिसौनी जर्मनी हुनेछ र बर्लिनमा मोदीले चान्सलर ओलाफ स्कोल्जसँग पहिलो भेटघाट गर्ने छन् ।

दुवै नेताले इन्डो जर्मन अन्तरसरकारी परामर्श (आईजीसी) को अध्यक्षता गर्नेछन् । जुन विभिन्न नीतिगत मोर्चाहरूमा सहकार्यलाई अघि बढाउने द्विपक्षीय संवाद ढाँचा हो ।

भारतसँग घनिष्ठ सम्बन्ध खोज्दै जर्मनी

जर्मन विदेश मन्त्रालयका राज्यमन्त्री टोबियास लिन्डनरले मोदीको भ्रमणअघि भनेका छन्, ‘भारत बिना कुनै पनि ठूलो समस्या समाधान हुन सक्दैन ।’ ‘हामी भारतसँग टेक्नोलोजी, शिक्षा, सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न चाहन्छौं। भारत एक महत्त्वपूर्ण साझेदार हो’, उनले केही दिनअघि भारतको नयाँ दिल्लीमा सुरक्षा बैठकमा बोल्दै भनेका थिए ।

गत वर्ष, भारत र जर्मनीले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औँ वर्षगाँठ मनाएका थिए । दुई देशले सन् २००० देखि रणनीतिक साझेदारीसमेत गर्दै आएका छन् ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै, ‘यो भ्रमण विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने र गहन पार्ने अवसर एवं दुई सरकारहरूका लागि आपसी हितका क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मामिलाहरूमा विचार आदानप्रदान गर्ने अवसर हुने’ बताएको छ ।

यस्तै यो भ्रमणले युक्रेन मामिलामा जमर्न र ईयुको दृष्टिकोणलाई झनै राम्रोसँग बुझ्न मोदीलाई मद्दत गर्ने विदेश मामिलाका जानकारहरुले बताएका छन् । भारतले ब्रसेल्ससँग दिल्लीले वार्ता गरिरहेको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई अगाडि बढाउन जर्मनी र फ्रान्सको समर्थन खोजेको छ।

पूर्व भारतीय कूटनीतिज्ञ वीणा सिकरीले भनेकी छन्, ‘स्कोल्जसँग मोदीको यो पहिलो भेट हो, र व्यक्तिगत सम्बन्धले दुवै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन र वर्तमान स्थितिमा ईयू सम्बन्धलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउन मद्दत गर्नेछ। इन्डो प्यासिफिकमा लगानी गर्ने सन्दर्भमा जर्मनी र फ्रान्स दुवै महत्वपूर्ण छन् ।’

बर्लिनपछि मोदी डेनमार्कका प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिकसनको निमन्त्रणामा कोपेनहेगन जानेछन् । त्यहाँ उनले आइसल्याण्ड, नर्वे, स्वीडेन र फिनल्याण्डका नेताहरूसँग दोस्रो भारत(नार्डिक शिखर सम्मेलनमा भाग लिनेछन् ।

त्यसपछि फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसँग वार्ताका लागि मोदी पेरिसमा रहनेछन्। पुनः निर्वाचित म्याक्रोनले फ्रान्सलाई युरोपेली विदेश नीतिको अग्रपंक्तिमा राख्न खोज्दा दुवै नेताले रणनीतिक साझेदारीका लागि थप महत्वाकांक्षी एजेण्डामा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतको युक्रेन अडानमा दबाब

गत महिनादेखि पश्चिमा अधिकारीहरूले धमाधम भारतको भ्रमण गरिरहेका छन् । अहिलेसम्मरुसविरुद्ध नबोलेको भारतलाई रुसको निन्दा गर्न उनीहरुले खुलारुपमा दबाब दिइरहेका छन् ।

युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेनले गत हप्ता मोदीसँग नयाँ व्यापार र प्रविधि सहयोग एवं ूनियममा आधारित विश्वव्यापी व्यवस्थालाई कायम राख्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरी द्विपक्षीय सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउनेू प्रतिवद्धता गरिन् ।

मोदीले गत हप्ता बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनसँगसमेत भेटवार्ता गरेका थिए । भेटपछि भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्लाले रुसी आक्रमणमा भारतको अडानमा बेलायती नेताबाट ‘कुनै दबाब’ नभएको बताएका थिए ।

गत महिना, स्कोल्जका विदेश र सुरक्षा नीति सल्लाहकार, जेन्स प्लोटनरले भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश मामिला मन्त्री एस जयशंकर संग भेटेवार्ता गरेका थिए । सोक्रममा उनीहरुले जर्मनीले युक्रेनको युद्धमा ‘भारतलाई प्रचार’ नगर्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

‘हामी यहाँ व्याख्यान गर्न अथवा माग गर्न आएका होइनौं,ु प्लोटनरले भनेका थिए,  ुहामी यो युद्धलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर भारतसँग काम गरिरहेका छौं।’

भारत युरोपमा के चाहन्छ ?

भारत युरोपेली संघको लागि एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार हो र यसको तेस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो ।  सन् २०२० को तथ्यांक अनुसार ६६।४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कारोबार दुई देशबीच भएको थियो । यस्तै निर्यातका लागि अमेरिकापछिको दोस्रो ठूलो गन्तब्य हो ।

‘भारतको युरोपेली नीतिमा फ्रान्सले नेतृत्व गर्ने परम्परागत रणनीतिक साझेदारीको तुलनामा आर्थिक र प्राविधिक कारणले गर्दा जर्मनी एउटा महत्त्वपूर्ण नोडको रूपमा रहेको छ’, जर्मनीका लागि भारतका पूर्व राजदूत गुरजित सिंहले भनेका छन् ।

‘जर्मन इन्डो–प्यासिफिक नीति दिशानिर्देश २०२१ ले भारतसँग संलग्न हुन नयाँ इच्छा  देखाएको थियो’,ु उनले भनेका छन् । भारतमा जर्मन व्यापार चासो जोडिएको उनको भनाइ छ । 

यस्तै, ‘युरोपेली संघ बहुध्रुवीय संसारमा बलियो, स्वतन्त्र ‘ध्रुव बन्नु’ भारतको हितमा छ’, फ्रान्सका लागि पूर्व राजदूत मोहन कुमारले भनेका छन् ।

युक्रेन आक्रमणले रणनीतिक मुद्दाहरूमा युरोपेली संघको दृढतालाई द्रुत बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ। रक्षा एवं सुरक्षाका क्षेत्रमा जर्मनीको बदलिएको अडान यसको एउटा अभिव्यक्ति हो, उनले भनेका छन् ।

‘जर्मनीमा नयाँ चान्सलर छन् र मोदी ‘व्यक्तिगत कूटनीतिमा विश्वास गर्छन् । त्यसैले यो बैठक महत्वपूर्ण हुनेछ’, कुमारले भनेका छन् । ‘जर्मनीले इन्डो–प्यासिफिक मामिलाहरूमा आफूलाई धकेल्न थालेको छ, जुन भारतको लागि महत्त्वपूर्ण छ, जर्मनी ठूलो अर्थतन्त्र पनि हो, त्यस अर्थमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदार पनि हो’, उनले अघि भनेका छन् ।

यसबाट मोदीको युरोप भ्रमणका क्रममा युक्रेन मुद्दालाई लिएर दबाब दिइने भन्दा पनि दुईपक्षीय साझेदारीका बिषयमा बढी केन्द्रीत रहने ठानिएको छ ।