काठमाडौं । मदिराको सेवन भन्ने बित्तिकै शरीरलाई हानिकारक भन्ने बुझिन्छ । तर यसमा पनि हाइजेनिक अर्थात् गुणस्तर मापन हुने गर्दछ । त्यसैले त विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले मदिरालाई संवेदनशील बस्तुको रुपमा लिँदै उच्च गुणस्तर (हाइजेनिक) हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

त्यसैले पनि अल्कोहलको शक्ति बाहेक सबै वर्गको मदिरामा गुणस्तरमा समानता ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । मदिरा सम्बन्धमा डब्ल्यूएचओले मदिराको हानिकारक प्रयोगलाई कम गर्न सुझाएका विषयहरुमध्ये एक मूल्य निर्धारण नीति (प्राइसिङ पोलिसी) पनि रहेको छ । नेपालमा २०७५ सालसम्म ४० र ५० यूपी शक्तिको मदिरामा मूल्य निर्धारण नीति लागू हुन सकेको थिएन ।  

आर्थिक ऐन २०७५ लागू हुनुभन्दा पहिले सरकारले ५० यूपी शक्तिको मदिरामा प्रति एलपी लिटर रु २९५ अन्तः शुल्क  छुट दिनुको कुनै औचित्य थिएन । यी दुवै शक्तिका मदिराहरु समान आर्थिक समूहका उपभोक्ताले उपभोग गर्ने हुनाले उपभोक्ताले उपभोग गरेको अल्कोहलको मात्राका आधारमा ४० र ५० यूपी शक्तिको मदिरामा अन्तः शुल्क लगाइनु न्यायोचित हुने विष्लेषण गरी आर्थिक विधेयक २०७५ मा सरकारले ४० र ५० यूपी शक्तिको मदिराको अन्तः शल्क दरको फरकलाई कम गर्ने नीति लिइ नयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । जुन न्यायोचित एवं स्वागत योग्य छ । 

केही वर्षअघि पनि यस्तै प्रस्ताव गरिएकोमा सोलाई निश्चित स्वार्थ समूहको दबाबमा फिर्ता गरिएको थियो । हाल पनि ५० यूपी शक्तिको मदिरामा अन्तः शुल्क घटाइनु पर्दछ भनी विभिन्न स्वार्थ समूहहरु लागिपरेको स्रोत बताउँछ । सकेसम्म सबै वर्गका मदिराको अन्तः शुल्कमा वृद्धि गर्न नहुने यदि गर्नै पर्ने भए ५० यूपी शक्ति मदिरालाई मात्र विषेश छुट दिनु उचिन हुँदैन ।  

मदिरामा उच्च अन्तः शुल्क दर लगाई सरकारले स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने जोखिमको क्षतिपूर्ति एवं उपभोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न उच्च मूल्य नीति अबलम्बन गर्न खोजेको भएता पनि विगतमा (आर्थिक ऐन, २०७५ आउनु अघिसम्म) यसलाई आंशिक रूपमा मात्र अंगीकार गरिएको थियो । 

नेपालमा २५, ३०, ४०, ५० र ७० यूपी शक्तिका मदिराहरु उत्पादन गर्ने गरिन्छ । अल्कोहलको मात्रालाई हेर्दा २५ यूपीमा ४२.८ प्रतिशत, ३० यूपीमा ३९.९४ प्रतिशत, ४० यूपीमा ३४.२३ प्रतिशत, ५० यूपीमा २८.५३ प्रतिशत र ७० यूपीमा १७.१२ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा रहेको हुन्छ । 

अन्तः शुल्क नियमावली, २०५९ को नियम १६ मा पाँचौ संशोधन भइ ५० र ७० यूपी शक्तिका मदिराहरु उत्पादन गर्न पाउने प्रावधान राखियो । यसपूर्व घरपाला अवैध मदिरासँग मूल्यका हिसाबले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् भन्नका लागि ६५ यूपी शक्तिको ३००, १००० र १५०० मिलिलिटरको पेट बोतलमा मात्र बोतलबन्दी गर्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो । 

तर समय क्रमसँगै घरपाला मदिरासँग लड्नका लागि एक भन्दा बढी भेराइटी भएमा अझ प्रभावकारी हुन्छ कि भनी तत्कालीन समयमा ६५ यूपीलाई फुटाएर ५० र ७० यूपीका नयाँ वर्ग सृजना गरी यसलाई ३०० र ५०० एमएलको पेट बोतलमा बोतलबन्दी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको थियो । 

यसरी बिल्कुल फरक देखिने गरी प्याकेजिङ र साइज तोकिनुको उद्धेश्य भने सरकारले दिएको अन्तः शुल्क छुटको प्रभाव घरपाला अबैध मदिरा न्यूनीकरणमात्र परोस् । तर यसबाट अन्य बढी अन्तः शुल्क लाग्ने वर्गका मदिरामा कहीँ कुनै असर नपरोस् भन्ने थियो । 

घरपाला मदिरामा गुणस्तरको ग्यारेन्टी नहुने हुँदा जनस्वास्थ्यमा उच्च जोखिम रहने एवं सरकारको राजश्वको दायराभित्र पनि नआउने हुँदा यसलाई नियन्त्रण गर्दै जानु सरकारको सदैव उच्च प्राथमिकता रहदै आएको छ । 

तर अन्तः शुल्क नियमावली, २०५९ मा छैटौं संशोधन भइ ५० यूपी शक्तिको मदिरालाई १८० र ५०० मिलिलिटरको सिसाको बोतलमा र ७० यूपीको मदिरालाई ३०० मिलिलिटरको पेट बोतलमा बोतलबन्दी गर्नु पर्ने गरी तोकियो ।

यस संशोधनले अन्य मदिरा सरह ५० यूपी शक्तिको मदिरालाई पनि १८० एमएलको सिसाको बोतलमा उत्पादन गर्न दिएर यसलाई घरपाला अबैध मदिरासँग लड्ने वर्गबाट हटाइ अन्य उच्च दरको अन्तः शुल्क लाग्ने वर्गमा राख्ने कार्य भयो । 

त्यसपछि नियमावलीको नवौं संशोधनले त झन् १५, २५, ३०, ४० र ५० यूपी शक्तिको मदिरालाई विभागले तोके बमोजिम बोतलबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै प्याकेजिङ र इमेजका हिसाबले यसलाई पूर्णरुपमा ४० यूपीको वर्गको मदिरा सरह वर्गीकृत गरिदियो । सैद्धान्तिक रुपमा फरक वर्गीकरणमा वर्गीकृत गरिसकेपछि सोही वर्गीकरण अनुरुप सरकारले अन्तः शुल्कमा दिँदै आएको छुटलाई समेत समायोजन गर्ने कार्य गरेको छ । 

२५ र ३० यूपी शक्तिका मदिराहरुको अल्कोहलको मात्राका आधारमा उस्तै अन्तः शुल्क दर अर्थात् प्रति एलपी लिटर रु.१५८४ र रु.१५७८ रहेको छ । २५ र ३० यूपी शक्तिका मदिराहरुलाई उच्च स्तरका विदेशी ब्राण्डहरुसँग पनि प्रतिष्पर्धा गर्ने किसिमका भएकाले यसमा केही उच्च दरमा अन्तः शुल्क लगाइएको छ । 

यसैगरी ४० र ५० यूपी शक्तिका मदिराहरुलाई एक वर्गमा राखी अल्कोहलको मात्राका आधारमा समान किसिमको अन्तः शुल्क दर अर्थात् प्रति एलपी लिटर रु.९२४ र रु.९००  तोकिएकोे छ । 

४० र ५० यूपी शक्तिका मदिराहरु औसत उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वर्गका मदिराहरु भएकाले र अल्कोहलको मात्रामासमेत धेरै फरक नभएकाले सोही सिद्धान्तका आधारमा अन्तः शुल्क दर तोकिएको पाइन्छ । 

७० यूपी शक्तिको मदिरालाई घर घरमा उत्पादन बिक्री वितरण गरिने अवैैध घरपाला मदिरासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् र घरपाला मदिरालाई निरुत्साहित गरोस् भनी कम अन्तः शुल्क दर लगाएको हुनु पर्छ  ।

सरकारले कम अन्तः शुल्क दर लगाइ ५० यूपी शक्तिको मदिरालाई सस्तो मदिराको रुपमा राख्न खोजेको भएता पनि केही वर्षको अन्तरालमा कानूनमा संशोधन गरी प्याकेजिङ र इमेजका हिसाबले यसलाई ४० यूपी शक्तिको मदिरा जस्तै एउटै प्रभाव दिइएकोले यसबाट उपभोक्तामा भ्रम सृजना भइ ‘चिटिङ्ग’ हुन पुग्नुका साथै यसले सरकारले उठाउने राजश्वमासमेत प्रतिकुल प्रभाव परिरहेको थियो । 

 नेपालीहरुको आयमा आएको परिवर्तन समेतलाई विचार गरी बजार विष्लेषणका आधारमा उच्च आय भएकालाई २५ र ३० यूपी, मध्यम आय भएकालाई ४० र ५० यूपी र न्यून आय भएकालाई ७० यूपी शक्तिको मदिरा लक्षित गरी वर्गीकृत गर्नु उपयुक्त देखेर पछिल्लो समय सोही आधारमा अन्तः शुल्क दर तोकिएको पाइन्छ ।

४० र ५० यूपी शक्तिका मदिरा उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरु एउटै आर्थिक स्तर समूहका रहेकोले सरकारले समान किसिमको अन्तः शुल्क दर लगाएको देखिन्छ । विगतमा २०७५ सालसम्म सरकारले ५० यूपी शक्तिको मदिरामा अन्तः शुल्क दर कम लिने गरेको भएता पनि कालान्तरमा कानूनमा संशोधन गरी ४० यूपीको जस्तै प्याकेजिङ उत्पादन गर्न दिई यी दुवै मदिराहरु एकै वर्गभित्र पार्ने काम भएकाले सोको लाभ न त सरकारले पाएको थियो न त उपभोक्ताले नै । 
 
४० यूपी शक्तिको मदिरामा ५० यूपी शक्तिको मदिरामा भन्दा करिब साढे पाँच प्रतिशत जति मात्र अल्कोहलको मात्रा कम भएता पनि अन्तः शुल्क भने करिब आधा नै कम लिने गरिएको थियो ।