कोलम्बो । भारतीय उच्चायोगले बुधवार 'स्पष्ट रूपमा' नयाँ दिल्लीले कोलम्बोमा आफ्नो सेना पठाउने बारे मिडिया रिपोर्टहरूलाई अस्वीकार गर्दै भारतले श्रीलङ्काको लोकतन्त्र, स्थायित्व र आर्थिक पुनः प्राप्तिलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गरेको बताएको छ।

श्रीलङ्काले तीव्र खाद्यान्न र बिजुलीको अभावसँग सङ्घर्ष गरिरहेको छ, जसले देशलाई छिमेकीहरूबाट मद्दत लिन बाध्य पारेको छ। आर्थिक अवस्थाका कारण प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे र राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेको राजीनामाको मागसहित ठुलो विरोध प्रदर्शन भएको छ।

'उच्चायोगले भारतले श्रीलङ्कामा आफ्नो सेना पठाउने बारे मिडिया र सोसल मिडियाका खण्डहरूमा सट्टा समाचारलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्न चाहन्छ। यी रिपोर्टहरू र त्यस्ता विचारहरू पनि भारत सरकारको स्थितिसँग मेल खाँदैनन्,' भारतीय मिसनले ट्विटमा भन्यो।

'भारतको विदेश मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ताले हिजो स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि #भारत श्रीलङ्काको लोकतन्त्र, स्थिरता र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि पूर्ण समर्थन गर्दछ,' यसले अर्को ट्विटमा भन्यो।

भारतले केही श्रीलङ्काका राजनीतिक व्यक्तिहरू र उनीहरूका परिवारहरू भारत भागेको भन्ने मिडिया र सोसल मिडियामा फैलिएको अफवाहको खण्डन गरेको छ।  श्रीलङ्काको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, भारतले यस टापु राष्ट्रको लोकतन्त्र, स्थायित्व र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि पूर्ण समर्थन रहेको जनाएको छ।

श्रीलङ्काले मङ्गलवार देशको सशस्त्र सेनालाई एक दिनको हिंसात्मक झडप पछि सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्ने वा अरूलाई हानि पुर्‍याउने जो कोहीलाई गोली चलाउन आदेश दिएको छ। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले पनि मानिसहरूलाई शान्त रहन र हिंसा र अरू विरुद्ध बदला लिने कार्यहरू नगर्न आग्रह गरेका छन्।

सोमबार सरकार समर्थक समूह र सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा आठ जनाको मृत्यु हुनुका साथै २०० भन्दा बढी घाइते भएपछि देशमा थुप्रै हिंसात्मक घटनाहरू भएका छन्। सोमबारदेखि बुधवारसम्म राष्ट्रव्यापी कर्फ्यु लगाइएको थियो र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सेना परिचालन गरिएको थियो।