विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न चेम्बरको माग
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७९ असार १ बुधबार
424
Shares
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बजेटमा आफूले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चेम्बरले आज विज्ञप्ति जारी गरी आफूले विगतमा दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै पुनः मन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
चेम्बरले बजेटमा उल्लेखित विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न तथा भन्सार नाकामा एलसी तथा बैंकिङ कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेजी गर्न माग गरेको छ ।
बजेटमा उल्लेखित कर नीतिले निजी क्षेत्रलाई थप धरासायी बनाउने चेम्बरले जनाएको छ । विदेशी मुद्राको सटही दरमा वृद्धि तथा बढ्दो मूल्य वृृद्धिको दृष्टिकोणले मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनका लागि हाल कायम भएको रु ५० लाखको सिलिङ निकै कम भएकाले भ्याटको थ्रेसहोल्ड रु एक करोड पुर्याउन चेम्बरले अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरेको छ ।
यसैगरी, स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्लाई उपयोग गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने उद्घोष गरिरहँदा विद्युतीय सवारी साधनमा थप भन्सार तथा अन्तःशुल्क व्यावहारिक नभएको चेम्बरले जनाएको छ । सरकारले बजेटमा निर्यात प्रोत्साहनको नीति अबलम्वन गरे पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नभएको चेम्बरको ठहर छ ।
निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आठ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था साना तथा मझौला उद्योगी एवं घरेलु र हस्तकलासँग सम्बन्धित उद्योगीलाई ‘भ्यालु एड’ अनुसार नगद अनुदानको व्यवस्था प्रभावकारी ढङ्गले गर्न अर्थमन्त्री शर्मासँग चेम्बरले माग गरेको छ ।
चेम्बरले भुक्तानी सन्तुलनलाई कायम गरी आयातलाई व्यवस्थित र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेर निजी क्षेत्रलाई सहज ढङ्गले व्यवसायको वातावरण बनाउन ध्यानाकर्षण गरिएको जनाएको छ ।
