काठमाडौ । विगत ४ वर्षदेखि निजामती कर्मचारीहरुको मूल कानून संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन । निजामती कानून नआउँदा कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा अवरोध पुगेको, प्रशासन क्षेत्र गतिहीन भएको तथा कर्मचारीहरुको मनोबल खस्केको भन्दै संघीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् ।
चालु अधिवशेनबाट निजामती सेवा ऐन ल्याउनको लागि दबाब दिँदै उनीहरुले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । आन्दोलनको लागि उनीहरुले संघर्ष समितिसमेत गठन गरेका छन् । उक्त समितिमा कर्मचारीसँग सम्बद्ध विभिन्न पाँच वटा कर्मचारीहरुको संघ, संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्षहरुलाई राखिएको छ ।
‘एक दुई दिनमै एक हप्ताको समय राखेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने छौं’ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका महासचिव जनक राउलले भने, ‘हामीले ज्ञापन पत्रमा दिइएको समय भित्र पनि निजामती सेवा ऐन नल्याए कडा आन्दोलन गर्छौं ।’
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेल तथा राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका अध्यक्ष हरि राउलले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाली संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको अवस्थामा संघर्षका कार्यक्रमहरु अघि बढाउन सयुक्त टे«ड युनियन सञ्जालको बैठकबाट आन्दोलनको तयारीको लागि संघर्ष समिति गठन गरिएको जानकारी गराएका छन् । साथै उक्त आन्दोलनबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम सरकार हुने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।
आन्दोलनको घोषणा गरेका कर्मचारीहरुले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनले निजामती सेवालाई झनै कमजोर बनाउने भन्दै राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको मस्यौदामा त्रुटी सच्याउन माग गरेका छन् ।
अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता लिएको थियो । तर अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्न सत्तारुढ दलका नेताहरुको बीचमै एक मत नभएपछि अध्यादेशबाट ल्याउन नसकिएको संघीय मन्त्राललय स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारले ४ वर्षअघि नै संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । मस्यौदा ल्याउन सरकारले पटक पटक प्रयास गरे पनि दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा ऐन आउन सकेको छैन ।
