नयाँ दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले जातीय अल्पसंख्यकहरुको संरक्षण गर्ने बताएको छ। कश्मीरमा रहेको अल्पसंख्यकहरुको सुरक्षाका लागि पहल चालिरहेको बताइएको छ। प्रायः अल्पसंख्यक समुदाय र गैर–स्थानीयहरूलाई लक्षित गरी पाकिस्तान प्रायोजित हत्याका घटनाहरू भइरहेका छन् ।
केन्द्रीय गुप्तचर एजेन्सीहरूले नर्थ ब्लकमा शुक्रबार एक शृंखलाको बैठकमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई जानकारी दिँदै कश्मीर उपत्यकामा बढ्दो हिंसाको लागि पाकिस्तानलाई फेरि दोष दिएको छ ।
‘कश्मीरमा हिंसाको स्तर बढेको हुन सक्ने तर यो जिहाद नभएको बताएको छ। यो केही हताश तत्वहरूले गरिरहेको छ’, सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारीले एनडीटीभीलाई भने, ‘हिंसाका अपराधीहरू सीमापार पाकिस्तानमा बसिरहेका छन् ।’
अधिकारीहरूले गृहमन्त्री शाहलाई कश्मीर उपत्यकामा तालिबानको उपस्थितिको संकेत गर्ने कुनै प्रमाण नभएको पनि बताए । यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि नरेन्द्र मोदी सरकारले यस हप्ताको शुरुमा तालिबानसँग आफ्नो संलग्नता शुरु गरेको थियो ।
अघिल्लो दिन नर्थ ब्लकमा तीन चरणको बैठक बसेको थियो । पहिलो चरणमा जम्मू र कश्मीरका उपराज्यपाल मनोज सिन्हा र प्रहरी महानिर्देशकको साथमा आन्तरिक र बाह्य दुवै एजेन्सीका गुप्तचर प्रमुखहरू (इन्टेलिजेन्स ब्यूरोका निर्देशक अरविन्द कुमार र अनुसन्धान र विश्लेषण विंगका प्रमुख सामन्त गोयल) रहेका थिए । दिलबाग सिंहले गृहमन्त्रीलाई हिंसाको चक्र तोड्न चालिएको कदमबारे जानकारी गराएका थिए ।
‘कश्मीरी पण्डितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिने तर कश्मीरबाट बाहिर ननिस्किने सर्वसम्मतिले निर्णय गरियो। केन्द्र कुनै जातीय सफायाको हिस्सा हुन सक्दैन। यो सरकारमा हामी बहुसांस्कृतिक समाजमा विश्वास गर्छौं’, एक वरिष्ठ अधिकारीले थपे ।
उनका अनुसार खुफिया एजेन्सीहरूबाट रोकिएको बकबकले पाकिस्तानको ग्राफलाई अझ धकेल्ने योजना बनाएको र त्यही भएर नयाँ घुसपैठ गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।
बैठकको दोस्रो चरण पूर्ण रूपमा अमरनाथ यात्राको सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित थियो ।
