काठमाडौं । सीमाविवाद र बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को विषयलाई लिएर नेपालमा चीनको विरोध बढ्दै गएको छ । भारत र चीनबीचको आपसी अविश्वासका कारण चीनले नेपालमा हासिल गरेको प्रारम्भिक लाभ अहिले घट्दै गएकोसमेत विश्लेषण गरिएको छ । 

यसले कूटनीतिक सम्बन्ध र व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको पाल्तु परियोजना बीआरआई सन् २०२१ मा चीन समर्थक नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदच्युत भएपछि परिस्थिति झनै खराब भएको छ ।

मार्च २०२२ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालको भ्रमण गर्दा बीआरआई सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर नगरेपछि चीन झनै निराश बनेको छ । चीनले नेपालको भूभाग अतिक्रमण गर्ने र नेपालको व्यापारमा अवरोध गरेकोमा नेपालीहरु आक्रोशित छन् । 

दोलखा र हुम्ला जिल्लाका बासिन्दाले चिनियाँ सेनाले एकतर्फी रूपमा सीमास्तम्भ हटाएर नेपालको सीमाभित्र संरचना निर्माण गरेको पाएका थिए ।  त्यसपछि गृह मन्त्रालयले बलियो प्रमाणसहित त्यहाँ अतिक्रमण भएको पुष्टि गरेको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाप्रति चीनको ‘युद्ध’ र ‘पूर्ण बेवास्ता’ ले आम नेपाली जनतालाई आक्रोशित बनाएपछि ‘गो ब्याक चाइना’ नारा लगाउँदै काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरिएको थियो ।

बेइजिङले बृहत् सहयोगको कुरा गरिरहँदा र थप आर्थिक सहायताको वाचा गरिरहँदा पनि यो घटनाले नेपाली जनतालाई चिनियाँ नियतप्रति शङ्का उब्जाएको छ ।

असन्तुष्टिको अर्को कारण कोभिड–१९ महामारीको शुरुआतदेखि नै चीनले नेपाली उत्पादनको व्यापार वा आयातमा रोक लगाएको हो । अवस्था सामान्य भए पनि व्यापार सुचारु हुन सकेको छैन । 

दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि चीनले कोभिड–१९ को बहानामा नेपाली उत्पादनलाई स्वदेशमा प्रवेश गर्नबाट रोक्दै आएको छ । 

नेपालबाट चीनतर्फको निर्यात झण्डै शून्यमा झरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताएका छन्। यसले द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता उल्लङ्घन गरेकोमा अहिले चीनलाई जिम्मेवार ठहराउने नेपाली व्यापारी तथा व्यवसायीलाई ठूलो नोक्सान भएको छ ।

यस बिषयमा व्यापार अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेले भनेका छन्, 'चीनले व्यापारमा राम्रो छिमेकीको व्यवहार देखाउन सकेन। यस सन्दर्भमा चीन नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न असफल भएको छ ।'

व्यापार सम्झौता र चिनियाँ मन्त्रीहरुको बारम्बार भ्रमणले नेपालले चीनतर्फको निर्यातमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको थियो । तर, चीनसँगको व्यापार नेपालका लागि ठूलो निराशा बनेको छ । नेपालले चीनबाट २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात गरे पनि २०२०–२१ मा नेपालको निर्यात १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो ।

केही वर्षअघि चिनियाँ लगानीका कारण नेपाली जनता पनि समृद्धिको सम्भावना देखेर छक्क परेका थिए । तर, बीआरआई लगायतका चिनियाँ लगानीका आयोजनाहरु निराशामा परिणत भएका छन् । पूरा गर्न ढिलाइ, अनावश्यक ऋण सर्तहरू र ऋण जालको डर प्रमुख कारणहरू छन् । 

नेपालले आधिकारिक रूपमा बीआरआईमा सामेल भएको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, जसअन्तर्गत चीनले रेलवे लाइन, विद्युत परियोजना, विश्वविद्यालय, सुरुङ र सडक जडानका लागि अनुदान दिने वाचा गरेको थियो। 

तर अहिलेसम्म एउटा पनि आयोजनाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । साथै चिनियाँ व्यावसायिक ऋणहरू  शिकारी अवस्था र पारदर्शिताको अभावमा आउँनेमा नेपालीहरू चिन्तित छन् । चिनियाँ ऋणलाई श्रीलंकाको आर्थिक संकटको प्रमुख कारकका रूपमा लिइन्छ।

नेपालले ऊर्जा, पूर्वाधार र नागरिक उड्डयन आयोजना निर्माणमा संलग्न दर्जनौं चिनियाँ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। उनीहरूलाई लापरवाही र लापरवाहीको आरोप लगाइएको थियो । जसका कारण चिनियाँ र नेपाली अधिकारीहरुबीच कडा शब्दहरु आदानप्रदान भएको थियो । अहिले नीलको नागरिक समाजले पनि बिआरआईसँग सम्बन्धित चिनियाँ व्यवहारप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

न्युज सोसाइटी नेपाल (एनएसएन) संवाद शृङ्खलामा धेरै विज्ञहरूले बीआरआईमा पारदर्शिताको अभावमा प्रश्न उठाएका थिए। 'कसैले पनि बीआरआई कागजात हेरेको छैन। सबैभन्दा पहिले पारदर्शी हुनुपर्छ,' पत्रकार विश्वास बरालले भने ।

अर्का प्यानललिस्ट र श्रीलंकाका भूराजनीतिक विज्ञ जर्ज आईएच कुकले चेतावनी दिएका छन् कि अव्यवस्थित विदेशी लगानीले ऋणको जालबाट बाहिर आउन गाह्रो बनाउन सक्छ। 'श्रीलंकामा अब मानिसहरूले प्रश्नहरू सोध्न थालेका छन्। अहिले हामी जागिसकेका छौँ । यो नेपालले पनि गर्नुपर्छ,' उनले भने।

यस वर्षको शुरुमा, नेपाली जनताले देशको राजनीतिक र आर्थिक मामिलामा बढ्दो चिनियाँ हस्तक्षेपको बिरूद्ध अर्को चरणको विरोध प्रदर्शन गरे। नेपाली जनताबीच बढ्दो वैमनस्य र नेपाल सरकारमा बेइजिङ समर्थक राजनीतिज्ञहरूको अनुपस्थितिले हिमाली राष्ट्रमा चिनियाँ प्रभाव बिस्तारै कम हुँदै गएको छ।