काठमाडौं । भनिन्छ कुनै पनि देशलाई दुई तरिकाले जितेर दास बनाउन सकिन्छ: एउटा तरवारले र अर्काे ऋणले। यसका लागि चीनले दोस्रो बाटो रोज्दै औपनिवेशिक युगको अभ्यासहरू अपनाएको छ र चाँडै विश्वको सबैभन्दा ठूलो आधिकारिक ऋणदाता बन्न पुगेको छ। 

चीनले यसअघि नै विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित ऋणदाताहरूलाई ऋणदाता राष्ट्रका रुपमा उछिनेको छ। 

चीनको ऋणको ठूलो हिस्सा सडक, रेलमार्ग र बन्दरगाह जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू र राष्ट्रपति सी जिनपिङको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत खानी र ऊर्जा उद्योगसँग सम्बन्धित छ।

वास्तवमा, चीन ऋण लिने देशको ऋणयोग्यताको मूल्याङ्कन नगरी ऋण दिन कुख्यात छ। तर सर्वेक्षणले चीनले सहायता वा न्यून ब्याजमा ऋण दिन कुनै हालतमा पनि नदिने देखाएको छ । बरु यसले आफ्नो पूर्वाधारमा लगानी गर्न निजी पूँजी बजारहरू जस्ता बजार दर ऋणहरू प्रयोग गर्दछ। थप रूपमा यी ऋणहरू सधैं चिनियाँ सरकारबाट अर्कोलाई प्रसारित गर्दैनन्, बरु प्रायः राज्य स्वामित्वमा रहेका निगमहरू र बैंकहरू, संयुक्त उद्यमहरू वा निजी संस्थाहरूबाट पठाइन्छ ।

चीनको ऋण सम्झौताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र परीक्षणले यी सम्झौताहरूले परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय ऋण सम्झौताहरूभन्दा बाहिरका शर्तहरू समावेश गरेर र बहुपक्षीय प्रतिज्ञाहरू, लामो समयदेखि स्थापित अभ्यासहरू र संस्थागत नियमहरूको विरोध गरेर चीनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रभाव पारेको देखाउँछ।

चीनले आर्थिक रूपमा कमजोर राज्यहरूलाई यति ठूला ऋण दिएर र सार्वभौमसत्तालाई खलल पार्ने ऋणको जालमा फसाएर सफलतापूर्वक आफ्नो प्रभाव बढाएको छ।

उधारो लिने देशहरूको विकल्पहरू सीमित गर्दै चीनको राज्य स्वामित्व भएका बैंकहरूलाई कुनै पनि उधारकर्तामाथि अप्रतिबंधित नियन्त्रण दिने, ऋण रद्द गर्ने वा समय अगावै पूर्ण भुक्तानी माग गर्ने अधिकारसहित ऋण दिँदा गर्ने सम्झौताहरू सामान्यतया असममित छन् । 

यसै कारणले पनि उधारकर्ताले कुनै पनि बहुपक्षीय पुनर्संरचना प्रक्रिया र कुनै पनि समान ऋण उपचारबाट चिनियाँ ऋण बहिष्कार गर्न आवश्यक छ । यी ऋण सम्झौताहरूमा ऋणदाता नियन्त्रित राजस्व खाताहरू जस्ता संपार्श्विक प्रावधानहरू समावेश छन् । 

यसको संपार्श्विकीकरण प्रविधिहरूले वस्तु निर्यात नाफा जस्ता स्रोतहरूबाट ऋण चुक्ताहरू सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राख्दछ। वर्तमान महामारी जस्तो आर्थिक कठिनाइको अवस्थामा ऋण राहतसमेत नगरेर ऋण लिने देशहरूलाई बेइजिङमा निर्भर राख्न यस्ता रणनीति रहेका छन् ।

यसबाहेक चिनियाँ ऋण सम्झौतामा एक व्यापक गोप्यता खण्ड समावेश छ जसमा ऋण लिने देशले ऋणको सर्तहरू वा अस्तित्व गोप्य राख्न आवश्यक छ ।

त्यस्ता सर्तहरू र सर्तहरूले उनीहरूलाई सार्वभौम उधारकर्ताको नीतिमा सञ्झ्याल दिन्छ र यसले संकेत गर्दछ कि चीनले आक्रामक रूपमा आफ्नो व्यापार र भूराजनीतिक लक्ष्यहरू पछ्याउन राज्य प्रायोजित ऋणहरू प्रयोग गर्दछ।

चीनले लगाएको यो अस्पष्टताले सार्वजनिक ऋण जनताको लागि खुला हुनुपर्छ र करदाताहरूबाट लुकाउनु हुँदैन ताकि सरकारहरू जवाफदेही हुन सकून् भन्ने धारणालाई उल्लङ्घन गर्दछ ।

यसले बीआरआई सहयोग सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेका धेरै देशहरू किन चुक्ता गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् भन्ने विषयलाईसमेत प्रतिबिम्बित गरेको छ ।

चीनको ऋण जाल कूटनीतिको पहिलो उपलब्धिमध्ये एक सन् २०११ मा ऋण माफीको बदलामा ताजिकिस्तानबाट प्रमुख पामिर पर्वतीय क्षेत्र सुरक्षित गर्नु थियो। 

ताजिकिस्तानको कहिल्यै अन्त्य नहुने ऋण संकटले सरकारलाई सुन, चाँदी र अन्य धातुका लागि चिनियाँ कम्पनीहरूलाई खानी अधिकार हस्तान्तरण गर्न प्रेरित गर्‍यो । यसले ताजिकिस्तानमा आफ्नो पकड विस्तार गर्न चीनलाई थप मद्दत गरेको छ।

युरोपभरका सरकारहरू युक्रेनमा रूसको आक्रमणको बारेमा चिन्तित रहेका बेला अफ्रिका र एसियामा उल्लेखनीय ऋण जालपछि बेइजिङले महाद्वीपमा आफ्नो पोर्टफोलियो बढाउन जारी राखेको छ। 

चीनले युरोपेली बन्दरगाह र खानीहरूमा काम गर्छ, सडक र पुलहरू निर्माण गर्छ र अरूले नगर्ने ठाउँमा लगानी गर्छ । चीनबाट शुरु भएको कोभिड–१९ को महामारीले विश्वभर आक्रान्त बनेको बेला पनि बेइजिङले विदेशमा आफ्नो आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य पहुँच विस्तार गर्न ऋणको हतियार चलाउन जारी राखेको छ ।

चीनसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने देशहरूले ऋण तिर्न असफल भएपछि चीनसँग आर्थिक, क्षेत्रीय वा राजनैतिक सहुलियतहरूका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने जोखिमहरू वास्तवमा तौलनु पर्छ र अन्य जटिल संकटलाई हेर्नुपर्छ । 

चिनियाँ कम्पनीहरूले विषाक्त पूँजीवादी प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक कामको अवस्था र कर्मचारीको स्तर दुरुपयोग गरी निगमहरूलाई कर्मचारीहरूको खर्चमा प्रवेश गर्न र नाफा बढाउन अनुमति दिएको कामदारहरुको गुनासो छ । यस्तो स्थिति विशेष गरी विश्वव्यापी वित्तीय संकट पछि महामारी पछि बढेको छ । 

वातावरणीय हानिको कथित जवाफमा धेरै स्थानीयले चिनियाँ मालिकहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । बढ्दो भूमि र सामुद्रिक यातायात र अनियन्त्रित उत्खनन र रासायनिक प्रदूषण सबै चिन्ताको आधार हुन् । तसर्थ युरोपेली राष्ट्रहरूले ईयू, ग्रीस र क्रोएसियाभित्र वा सर्बिया र मोन्टेनेग्रो जस्ता परिधिमा विशेष रुपमा चिनियाँ सम्झौताहरू अँगालेर आफ्नो बाटो पत्ता लगाउनु पर्छ। उनीहरूले मानवअधिकार वा श्रम मापदण्ड र वातावरणीय संकटको उल्लङ्घनलाई रोक्न चिनियाँ कम्पनीहरूसँग सम्झौता गर्न पनि आवश्यक हुनेछ।

चिनियाँ ऋणले खरिद, पारदर्शिता र विवाद समाधान जस्ता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय ऋण दिने नीतिहरु उल्लङ्घन गर्छ । वर्तमान परिस्थितमा बीआरआई अन्तर्गतका राष्ट्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संलग्नताले चिनियाँ परियोजनाहरुको पारदर्शिता सुधार गर्न, लगानीको मापदण्ड एवं प्रक्रियाहरू बृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्न, ऋणलाई दिगो बनाउने जस्ता विषयमा मद्दत गर्न सक्छ ।

यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा भनेको यसले चिनियाँ ऋण माफीको बदलामा देशहरुले महत्वपूर्ण सम्पत्ति गुमाउने सम्भावनालाईसमेत यसले सीमित गर्नेछ ।