पोखरा । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि कास्कीका तीन पालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन् । जिल्लाका रुपा, मादी र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलासँग पोखरामा सम्झौता गरेका हुन् । 

सम्झौतासँगै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा नाप नक्साको काम शुरु हुने भएको छ । पोखरा महानगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले भने यसअघिनै सम्झौता गरिसकेको राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका प्रवक्ता गिरिप्रसाद गुरुङले बताए ।

पालिकाहरुमा अब भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, कम्प्युटर दर्ता र पुरानो आयोगले गरेका कामको निवेदन लिने र दाबी विरोधसहितको सूचना प्रकाशनलगायतका काम अघि बढाइने आयोगका जिल्ला अध्यक्ष गङ्गाप्रसाद पोखरेलले बताए । उनका अनुसार वडामा लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, वडाबाट पालिकालाई सिफारिस र पालिकाले प्रमाणित गरी आयोगमा रेकर्ड पठाउनेसहित सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रबन्धका लागि सहजीकरण गर्नेछन् । 

उनले भने, “कास्कीका पाँच वटै पालिकासँग भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने कार्यका लागि सम्झौता भएको छ । यससँगै आयोगले अब स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा भूमिहीनको समस्या समाधान गरेर निस्सा वितरणसम्मको आफ्नो कामलाई अघि बढाउन सहज भएको छ ।” 

राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको कार्यलाई समन्वयात्मकरूपमा प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न स्थानीय तहसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गतवर्ष राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लाहरुमा पनि आयोगका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी नियुक्त गरी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।