जनकपुर ।  प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सङ्घीय सरकार विरुद्ध ६ वटा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा गृहमन्त्रीले संयुक्त रूपमा कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्।

बिहीबार जनकपुरमा मधेस प्रदेश सरकारको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले आयोजना गरेको शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रममा मन्त्रीहरूले यस्तो उद्घोष गरेको हो।

सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्न नचाहँदा प्रदेशका जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको मन्त्रीहरूले गुनासो पोखे। उनीहरूले संयुक्त रूपमा सङ्घीय सरकारविरुद्ध अघि बढ्ने चेतावनी दिएका हुन् । 

मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले सात वटै प्रदेश गोलबन्द भएर चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मन्त्री साहले  आफूहरूको शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजन गरी माग सम्बोधन नगरे सङ्घ सरकारका सुरक्षाकर्मीलाई चौकी चौकीबाट बाहिर निकाल्ने कडा चेतावनी दिए। 
 
संविधान प्रदत्त अधिकार अधिकार कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकार आनाकानी गरेकाले एकमत भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानु नमन्त्री केदार कार्कीले बताए। मन्त्री कार्कीले बोल्दै सङ्घीयता विरोधी तथा एकात्मक सोच भएकाहरूलाई सन्देश दिन यहाँ भेला भएका हौँ’ ‘जनकपुर घोषणापत्र जारी पछि दबाब सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू काठमाडौं जाऔँ।

त्यस्तै ,बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री कृष्ण प्रसाद खनालले संविधान जारी भए अनुसार नै कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नेलाई धरातल देखाउनु पर्ने चेतावनी दिएका छन् । जसरी जारी भयो, त्यसरी नै पालना गरियोस्। नभए हामी काठमाडौं पुगेर सङ्घीय सरकार हाम्रो प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सबैलाई धरातल देखाउने प्रतिबद्धता यो भेलाबाट होस्’ मन्त्री खनालले बताए ।

संविधान प्रदत्त अधिकार सङ्घीय सरकार तल्लो तहसम्म दिन नचाहँदा जनताको अधिकार कुण्ठित भइरहेको गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले बताए। सङ्घीय सरकार विरुद्ध सबै प्रदेश एक भएर अघि बढ्दा संविधानले दिएको अधिकार प्राप्त हुने मन्त्री विश्वकर्माले विश्वास व्यक्त गरे। 

लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री तिलकराम शर्माले भेला सङ्घीयता विरोधीहरूका लागि ठूलो प्रहार रहेको दाबी गरे।  संविधान कार्यान्वयन सङ्घीयता विरोधी मानसिकता, प्रतिगामी सोच, केन्द्रीकृत एकात्मक धारणाको कारण चुनौतीपूर्ण भएको मन्त्री शर्माले जानकारी गराए। 

सुदूरपश्चिम सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री रणबहादुर रावलले आफ्नै प्रहरी प्रशासन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनमा समेत चुनौती झेल्नु परेको गुनासो गरे।  कार्यक्रममा मन्त्री रावलले बोल्दै गोलबन्द भएर आफ्नो अधिकारको निम्ति अघि बढ्नु पर्ने समेत बताए ।