काठमाडौं ।  सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘रातो कर हटाउ’ भन्ने आन्दोलनको सम्बोधन गर्दै सेनिटरी प्याड र यसको कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा भारी छुट गरेको छ । 

बजेट वक्तव्यको बुँदा ४०३ मा ‘सेनिटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट र नेपालमै प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने’ उल्लेख छ । यसले नेपाली उद्योगहरु पनि लाभान्वित भएका छन् । 

सरकारको उक्त कदम स्वागतयोग्य रहेको तर केही कर अझै हटाउनुपर्ने महिला सांसद र रातो कर हटाउ अभियानका अभियन्ताको माग छ । सांसद डा डिला सङ्ग्रौला सेनिटरी प्याडमा सरकारले भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट दिएर सम्मानयोग्य काम गरेको बताउँछिन् । “बजेट आउनुअघि नै यसमा हामीले मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ,” उनी भन्छिन्, “सरकारले माग सम्बोधन त गर्‍यो, तर अहिले आयात शुल्क मात्र घट्दा स्वदेशी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रने परिस्थिति बनेको छ । सेनिटरी प्याडमा लाग्ने कर पूर्णरूपमा छुट हुनुपर्छ ।” 

विसं २०७८ जेठ ११ गते आफूहरूले अर्थ मन्त्रालयमा सेनिटरी प्याडमा कर छुट गर्नेलगायत महिला हकका विषयलाई आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्न ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको उनी बताउँछिन् । कांग्रेसका १४ सांसदले बुझाएको उक्त ज्ञापनपत्रको २ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, “सेनिटरीप्याड र ड्राइ प्याडको हकमा औषधिमा दिएको छुटसरह कर छुट गराई सस्तो र सुलभ मूल्यमा बिक्री-वितरणका लागि सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।” 

ज्ञापनपत्र बुझाउनेमध्येकी अर्की सांसद मिनाक्षी झा सेनिटरीप्याडको भन्सार घटाएर सरकारले आफूहरूको केही माग सम्बोधन गरे पनि पूर्णरुपमा सम्बोधन हुन अझै बाँकी रहेको बताउँछिन् । “भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट दिनु सम्मानजनक छ, तर हाम्रो माग सेनिटरीप्याडलगायत प्रजनन् स्वास्थ्यका सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत आयात होस् र स्वास्थ्य उपकरणमा जस्तै मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट गरियोस् भन्ने हो,” उनी भन्छिन्, “हाम्रो माग अनुकूल बजेटमा पूर्ण सम्बोधन भएको छैन, तर पनि केही माघ सम्बोधन भएको र बाँकी मागका लागि अझै पहल गरिरहेका छौँ ।”

भन्सार महसुल घट्दा बजारमा सेनिटरी प्याडको मूल्य घटेको भए माग सम्बोधन भएको मान्न सकिन्थ्यो, तर त्यसो हुन नसकेको सांसद झाको भनाइ छ । “सरकारले यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउने वा निःशुल्क वितरण गर्नेबारे पुनः एकपटक ध्यान दिन आवश्यक छ,” उनले भनिन् । 

सांसद मनकुमारी जिसी पनि सेनिटरीप्याडमा भन्सार महसुल घटाइनुलाई स्वागतयोग्य कदम मान्नुहुन्छ, तर अरु करमा छुट नभएको प्रति उनको गुनासो छ । “मूल्य अभिवृद्धि कर घटाएर उपभोक्तालाई सस्तो र सुलभ मूल्यमा प्रजनन् स्वास्थ्यका सामान उपलब्ध गराउने हाम्रो माग थियो,” सांसद जीसी भन्छिन् । भन्सार महसुल घट्दा पनि सेनिटरीप्याडको बजार मूल्य नघटेकाले माग सम्बोधन नभएको उनको भनाइ छ । “हाम्रो मागलाई फरक पाटोबाट सम्बोधन भयो । यसले व्यवसायीलाई सहज भयो तर सेवाग्राहीले त्यो महसुस गर्न पाएका छैनन्,” उनले भनिन् ।

सांसद विमला विश्वकर्मा स्वदेशी उत्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछिन् । “सेनिटरीप्याड उत्पादन गर्ने स्वदेशी कम्पनीलाई कच्चा पदार्थमा न्यून छुट दिएर विदेशी उत्पादन ल्याउनेलाई ९० प्रतिशत छुट दिइएको छ,” उन भन्छिन्, “यसले विदेशी उत्पादनलाई फाइदा पुगेको छ । स्वदेशी उद्योगलाई निरुत्साहित गर्‍यो ।”

स्वदेशी उत्पादनलाई बढी छुट दिएर प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग आफूहरूले पटक-पटक माग राखेको सांसद विश्वकर्माको भनाइ छ । “सरकारले सेनेटरी प्याडमा पूर्णरूपमा मूल्य अभिवृद्धिकर छुट वा सेनिटरी प्याडलाई निःशुल्क बिक्री गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपथ्र्यो,” उनले भनिन् । 

सांसद रेखा शर्मा सेनिटरीप्याडलाई निःशुल्क वितरणको व्यवस्था गर्ने गरी सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउँछिन् । “सरकारले भन्सार महसुल अथवा मूल्य अभिवृद्धि कर जे घटाए पनि सेवाग्राहीले न्यून मूल्यमा खरिद गर्न पाउँछन् भने त्यो राम्रो पक्ष हो,” सांसद शर्माले भनिन् । रासस