म्याग्दी । जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कूल ७१ दशमलव २३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । संघीय सरकारको ६० दशमलव ७५ र प्रदेशको ७५ दशमलव ४५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा दुईवटै सरकारका निकायको रु एक अर्ब २१ करोड ५९ लाख १६ हजार विनियोजन भएकामा रु ८६ करोड ६१ लख ५२ हजार ७८० खर्च भएको उक्त कार्यालयका लेखापाल सुमन सुवेदीले जानकारी दिए ।
विकास योजना तथा कार्यक्रमका लागि पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुने गर्छ । जिल्लामा प्रदेशका १० र सङ्घीय सरकारका ३० कार्यालय छन् । पुँजीगत शीर्षकमा खर्च भएकामध्ये ४४ दशमलव ४५ प्रतिशत अथवा रु ३८ करोड ५० लाख २४ हजार बजेट असार महिनामा खर्च भएको छ । सङ्घीयतर्फ पुँजीगत शीर्षकमा रु ४० करोड ४१ लाख २८ हजार बजेट विनियोजन भएकामा असार महिनामा रु १३ करोड ४० लाख ११ हजार ७७४ सहित कूल रु २४ करोड ५५ लाख २६ हजार ८९ खर्च भएको छ ।
प्रदेशका कार्यालयमा रु ८१ करोड १७ लाख ८८ हजार विनियोजन भएकामा रु ६२ करोड छ लाख २६ हजार ६९१ खर्च भएको छ । खर्च भएकामध्ये रु २५ करोड १० लाख १२ हजार २३० असार महिनाको हो । सङ्घीय सरकारको चालुतर्फ रु तीन अर्ब ४८ करोड ५६ लाख ६६ हजार ३६२ बजेट विनियोजन भएकामा रु तीन अर्ब ३० करोड १८ लाख चार हजार १०३ अथवा ९४ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
रु ५१ करोड १३ लाख ६७ हजार ७२९ संघीय बजेट असारमा खर्च भएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । सङ्घीय र प्रदेशको चालु बजेटमा तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्चका साथै स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानसमेत समेटिएको छ । प्रदेशको चालु शीर्षकमा रु ४८ करोड ५३ लाख विनियोजन भएकामा रु ३६ करोड ७८ लाख ४९ हजार ४८० खर्च भएको छ । प्रदेशको चालु शीर्षकमा असार महिनामा रु १३ करोड ३५ लाख ८३ हजार १४५ खर्च भएको छ ।
सङ्घीय र प्रदेशको चालु शीर्षकमा स्थानीय तहलाई दिएको अनुदानको निकासा रकमसमेत जोडिएको छ । स्थानीय तहले भएको खर्च विवरण र बचत भएको रकम फिर्ता गरिनसकेकाले यथार्थ खर्च विवरण प्राप्त हुन र समग्र जिल्लाको बजेट परिचालनको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न अझै केही दिन लाग्ने बताइएको छ । सङ्घीय र प्रदेशको चालु तथा पुँजीगत गरेर गत आर्थिक वर्षमा कूल रु पाँच अर्ब १८ करोड ६८ लाख ८२ हजार ३६२ विनियोजन भएकामा ८७ दशमलव ४४ प्रतिशत अथवा रु चार अर्ब ५२ करोड ५८ लाख छ हजार ३६३ खर्च भएको छ ।
पुँजीगत शीर्षकको बजेटको ठूलो मात्रा असार महिनामा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा अझै सुधार आउन सकेको छैन् । यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका सङ्घीय कार्यालयबाट रु १५ करोड २१ लाख ५१ हजार १८४ र प्रदेशका कार्यालयबाट रु दुई करोड ९६ लाख ८ हजार ७८१ राजस्व सङ्कलन भएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।
