पोखरा । कास्कीको मादी गाउँपालिकामा स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गरिएको छ । मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष देवीजङ्ग गुरुङको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।

कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले विकासका लागि मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति पहिलो शर्त भएको बताए । पौडेलले सबै जनप्रतिनिधि इमान्दार भएर जनताको काममा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र गण्डकी प्रदेश प्रमुख शिव खकुरेलले मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यपत्र प्रस्तुत तथा स्थानीय तह समन्वय समितिका कामबारे जानकारी गराएका थिए ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीजङ्ग गुरुङले आफ्नो पालिकामा मानव अधिकारको अवस्था क्रमशः सुधार गर्दै जाने भन्दै सोका लागि गठित समितिको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गरे ।

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कल्पना गुरुङ, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका सदस्य राजु अधिकारी, गैरसरकारी संस्था महासंघ कास्कीका अध्यक्ष डा. बुद्धिबहादुर थापा, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद सापकोटा, इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्मा लगायतले बोलेका थिए ।

मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको साउन ५ गतेको बैठकले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लाई कास्की जिल्लाका स्थानीय तहमा स्थानीय तह समन्वय समिति गठन र अभिमुखीकरणको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

स्थानीय तह समन्वय समितिमा गाउँपालिका अध्यक्ष संयोजक, प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरू, विषयगत शाखा प्रमुख, स्थानीय तहका सुरक्षा प्रमुख र अध्यक्षले तोकेका एक जना महिलासहित तीन जना नागरिक समाजका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

कास्कीका चारवटै गाउँपालिकामा सो समिति गठन भएको र निकट भविष्यमा पोखरा महानगरपालिकामा समेत गठन हुने क्रममा रहेको बताइन्छ ।