पोखरा । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कास्कीले प्रदेश निजामति सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेको छ । साथै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश तथा पालिकालाई सम्बोधन हुने गरि पहल गरि दिन पनि प्रदेश सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।
युनियनका अध्यक्ष सुरेश कुमार श्रेष्ठ र सचिव सुमन शर्माले गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो माग गरेका हुन् ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमको रुपमा रहेको देशको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठ र सचिव शर्माले यस विषयमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले नेपाल सरकार प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउदै आएको उल्लेख गरे ।
‘सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी सहभागितामूलक बनाउँदै सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको उद्देश्य रहेको सन्दर्भमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको भूमिका अहम् रहेको छ’, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘देश सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवं मार्ग दर्शन गर्ने छाता कानूनको रुपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भूमरीमा परेको छ ।’
