पोखरा । संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार गर्नका लागि सातै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य एवं सदस्य सचिवहरु पोखरामा भेला भएका छन् । 

भेलाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित समाजवाद स्थापना हामी सबैको साझा लक्ष्य भएको भन्दै यसलाई संस्थागत गर्नका लागि  प्रदेश सरकारहरुले थप मेहनत जरुरी रहेको बताए । 

संविधान र कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्नसमेत संघ सरकारले वाधा गरेको बताए । उनले भने, ‘कानुनले संविधानले दिएका व्यवस्था पनि हामीले उपभोग गर्न पाइएन । वन क्षेत्र र शिक्षाको अधिकारमा केन्द्र उदार देखिएको छैन ।’ प्रहरी समायोजनदेखि निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउनका लागिसमेत संघ सरकार नै वाधक बनेको उनले बताए । 

‘संघ सरकारको भन्दा खर्च गर्ने क्षमता बढी रहेको छ’, उनले भने, ‘कम्तिमा ५० प्रतिशत बजेट दिनुस्, हामी खर्च गरेर देखाइदिन्छौं । अधिकार दिन किन हिचकिचाएको ?’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले थपे, ‘संघमा नेतृत्व गर्नेहरुले अघिकार पोको पारेर राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।’ 

उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग प्रदेश नम्बर १, मधेश, वागमती र लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष एवं सुदूर पश्चिमका सदस्यले अलग-अलग रुपमा भेटसमेत गरेका थिए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु आफ्नो कामभन्दा पनि अरुमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दा समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीहरु योजना कार्यान्वयनभन्दा पनि नीति निर्माणमा बढी क्रियाशील भएको पाइएको छ ।’

अहिले विभिन्न संस्था खडा गरेर योजना आयोगलाई कमजोर बनाउन थालिएकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ६० वर्षदेखि गठनादेशबाट चल्दै आएको आयोगलाई ऐनद्वारा निर्देशित गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । फरक प्रसंगमा उनले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गए पनि डराइहाल्ने अवस्था नरहेको बताए । रेमिट्यान्स, पर्यटन र जलविद्युतबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बचाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो । 

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले संघ र प्रदेशमा उस्तै समस्या दोहोरिएको पाइएको भन्दै समस्या समाधान नगरेकै कारण किन दोहोरिएर आयो भन्ने विषयतर्फ सोच्ने बेला आएको बताए । 

साढे ४ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले गरेका कार्यक्रमका बारेमा सामूहिक रुपमा सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई कमजोर बनाउँदै जान खोजिएको भन्दै तथ्यांक विभागलाई आयोगमातहतबाट बाहिर लैजानु राम्रो पक्ष नभएको बताए ।

उक्त अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरु डा. दीलबहादुर गुरुङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा आयोगले निर्वाह गरेका भूमिकाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।  

लुम्बिनीमा भएको सातै प्रदेशका योजना आयोगका अनुभव आदान-प्रदान कार्यक्रम र वागमती प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार पार्ने जिम्मा गण्डकीलाई परे अनुसार पोखरामा कार्यक्रम गरिएको गण्डकीका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी गराए । 

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रवीलाल पन्थले आयोजना बैंक स्थापनाका बारेमा सबै सहभागीले प्रसंग उठाएको भन्दै यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कर्मचारीकै कारण प्रदेशमा काम प्रभाव हुने अवस्था नरहेको भनाइ राखे । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि नै प्रभावकारी र नागरिकको हितका लागि काम गर्दै आएको उनले बताए । 

कार्यक्रममा प्रदेशको वस्तुस्थिति, अनुभव, नवीनतम कार्यहरु तथा भावी सोच, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गरिने गण्डकीका योजना आयोगका सदस्य डा. सुवास अधिकारीले बताए । यसैगरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्रस्तावित सांगठनिक ढाँचामा छलफल गरिएको छ । 

यसैगरी अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन बनाउने बारेमा, तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने ऐनका बारेमासमेत भेलामा छलफल गरिएको सदस्य डा. अधिकारीले बताए । आयोजना बैंक नहुँदा खल्तीका योजना आउने र दीगोपना नदेखिएकाले यसका बारेमा समेत छलफल गरिएको छ । 

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौतीको सामना गर्दै संघ सरकारलाई अझै झक्झक्याउन यस्ता बैठकहरु उपलब्धिमूलक हुने सहभागीको अपेक्षा छ । टुक्रे आयोजनालाई कम गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले वित्तीय हस्तान्तरणमा रकम बढाउनुपर्नेमा सशर्त योजना आउने गरेकोप्रति सहभागी उपाध्यक्षहरुले गुनासो पोखेका छन् । 

कार्यक्रममा प्रदेश १ का उपाध्यक्ष डा. पूर्णकुमार लोक्सोम, मधेश प्रदेशका भोगेन्द्र झा, वागमतीका डा. कृष्णराज पन्त, लुम्बिनीका वामदेव क्षेत्री, गण्डकीका सदस्य माया तिम्सिना, सुदूरपश्चिमका सदस्य मोहनदेव बिस्टले प्रस्तुति राखेका थिए । प्रदेशमा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी कार्यदिशाका बारेमा उनीहरुले प्रस्तुति केन्द्रित गरे ।