काठमाडौं । ताइवानको छिमेकी देश चीन विश्वमा ‘सुपर पावर’को हैसियत राख्छ । अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणपछि चीन आक्रोशित छ भने तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ । अर्कोतर्फ चीनले अमेरिकालाई ‘आगोसँग नखेल्न’ चेतावनी बारम्बार दोहोर्याउँदै आएको छ । बढ्दो तनावको बीचमा धेरैको प्रश्न छ, के ताइवानलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच युद्ध हुनसक्छ ? यो मुद्धामा अहिले विश्वको नजर परेको छ । 

महाशक्तिहरूबीचको द्वन्द्वमा ताइवान किन यति महत्त्वपूर्ण बन्यो भनेर बुझ्न हामीले गरिब ७० वर्ष पछाडि फर्केर इतिहास केलाउनु पर्छ, जतिबेला चीनमा गृहयुद्ध चलिरहेको थियो ।  त्यो समयमा एकातिर माओत्सेतुङको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरू थिए । अर्कोतर्फ च्यांङकाई शेकको नेतृत्वमा राष्ट्रवादी शक्तिहरू थिए।

सन् १९४९ मा राष्ट्रवादीहरु नराम्ररी पराजित भएका थिए । त्यसपछि च्यांङ काई-शेकले आफ्नो सेनालाई कहाँ लैजाने निर्णय गर्नुपर्‍यो। वाशिंगटन स्टेट युनिभर्सिटीका ताइवानी इतिहासका जानिफकार विद्वान जेम्स लिन भन्छन, “उनले एउटा त्यस्तो क्षेत्रमा जान चाहन्थे जहाँबाट उनी फेरि आफ्नो शाक्ति तयार गरेर गुमाएको विशाल क्षेत्र कब्जा गर्नु चाहान्थे ।” उनी भन्छन्, ’त्यो समयमा च्यांङकाई शेकसँग सीमित विकल्पहरू थिए।

जिमी कार्टर र देङ जियाओपिङ
जेम्स लिनका अनुसार, ’उनले सोचेका थिए कि ताइवान कम्युनिष्ट राष्ट्रबाट सुरक्षाको हिसाबले सायद सबैभन्दा राम्रो हो। कम्युनिष्टहरूसँग सेनालाई ताइवानमा लैजाने स्रोत थिएन। त्यसैले च्यांङ काई शेक ताइवान गए । उनले त्यहाँ सरकार बनाए । कम्युनिस्टहरूले ताइवानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकेका छैनन्।’

ताइवान सधैं चीनको लागि यस्तो अभियान हो, जुन पूरा भएको छैन। शुरुका दिनहरूमा यहाँको पुँजीवादी सरकारले ताइवानलाई ‘वास्तविक चीन’ भएको दाबी गर्‍यो। अमेरिकाले ताइवानलाई कडा समर्थन गर्दै यसलाई ‘मुक्त चीन’ भनेको छ। तर वास्तविकतामा त्यस्तो स्वतन्त्र थिएन। च्यांङ काई शेक तानाशाह जस्तै थिए। उनले ‘मार्शल ल’ लागू गरेका थिए । जेम्स लिन बताउँछन्, “ताइवानको लागि अमेरिकाको समर्थन प्रजातान्त्रिक बारेमा थिएन। समर्थनको कारण चीनको नजिकको रणनीतिक महत्व थियो। तबदेखि ताइवान अमेरिकी विदेश नीतिको मूल्यवान साझेदार भएको छ।”

ताइवानमा चार दशकपछि प्रजातन्त्र आयो। सन् १९९० देखि यहाँ प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै आएको छ । त्यसबेलादेखि, ताइवानमा आफूलाई चिनियाँ भनेर वर्णन गर्ने मानिसहरूको संख्या लगातार घट्दै गएको छ। हालै गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार यस्ता व्यक्तिको संख्या तीन प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

जेम्स लिन भन्छन्, ‘ताइवानको छुट्टै पहिचान सन् १९९० को दशकबाट देखिन थाल्यो। बेइजिङले यसलाई खतराको रूपमा हेर्छ। यो अब समाधान नगरिएको गृहयुद्धको विषय होइन। ताइवानका जनताले आफ्नो पहिचानलाई चीनबाट अलग देख्न थालेका छन्। चीनले यसलाई पृथकतावादी आँखाले हेर्छ ।’ 

तर यसको ऐतिहासिक, भौगोलिक र वैचारिक स्थिति ताइवानका लागि त्रासदी बनेको छ । पूर्वी चीन सागरमा रहेको यो टापु अमेरिका र चीन दुवैका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ।

रणनीति
१९४१ मा, जापानले पर्ल हार्बरमा आक्रमण गर्यो र अमेरिकालाई दोस्रो विश्वयुद्धमा तान्यो। जापानको आक्रमण अमेरिकाको लागि ठूलो झट्का जस्तै थियो। त्यतिन्जेलसम्म, अमेरिकीहरूले विश्वासलाई प्रशान्त र एट्लान्टिक महासागरहरूले उनीहरुलाई विदेशी आक्रमणहरूबाट बचाईराख्ने छ ।

त्यसपछि अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षाका लागि थप कदम चाल्नुपर्ने महसुस भयो । अमेरिकाले चीन र सोभियत समर्थित कम्युनिष्ट सरकारहरूबाट आफूलाई बचाउन दक्षिणपूर्व र पूर्वी एसियामा टापुहरूको पहिलो श्रृंखला सिर्जना गर्‍यो। ताइवान यस शृङ्खलाको महत्त्वपूर्ण कडी हो।

लन्डनस्थित थिंक ट्याङ्क ‘चाथम हाउस’ का वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो डा युजे भन्छन्, “सन् १९५४ मा पहिलो पटक अमेरिकाले ताइवानलाई कुनै खतरा भएमा सैन्य सहायता दिने ठोस आश्वासन दिएको थियो। मुख्य भूमि चीन।”
उनी भन्छिन् कि दोस्रो चरण सन् १९७९ को ‘ताइवान ऐन’ थियो। यस अनुसार बेइजिङले एकतर्फी रूपमा यथास्थिति परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेमा अमेरिकाले सैन्य सहायता दिनेछ । डा. युजेले ताइवानलाई लिएर अमेरिका र चीनको सम्बन्धमा दुईवटा धारा रहेको पनि बताउँछन् । यसमा ताइवान सम्बन्ध ऐनसँगै ‘रणनीतिक अस्पष्टता’को नीति पनि छ ।

तिनीहरूको अन्त्य पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको निर्णयमा जोडिएको छ । १९७२ मा, निक्सनले चीनसँग सम्बन्ध बढाउन थाले । त्यो बेला ‘साङ्घाई घोषणा’ बाहिर आयो। यसले ‘एक चीन नीति’ स्थापना गर्‍यो। उनका अनुसार अमेरिकालाई त्योपनि थाहा छ, ताइवान स्ट्रेटको दुबैतिर चिनियाँहरू छन् । चीन एक हो र ताइवान चीनको हिस्सा हो भन्ने पनि उनलाई थाहा छ ।

एक चीन नीति लागू भयो र ताइवानले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्नो सीट गुमायो। सन् १९७० को दशकको अन्त्यसम्ममा अमेरिकाले चीनसँग पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिसकेको थियो। अमेरिकाले जहिले पनि यो नीतिले ताइवानमाथि बेइजिङको दाबीलाई मात्र मान्यता दिएको छ, तर यसलाई स्वीकृत वा मान्यता दिँदैन।

चीनले ‘एक चीन सिद्धान्त’को बारेमा कुरा गर्न मन पराउँछ। जसले ताइवानलाई चीनको हिस्सा भन्छ र यहाँ एक शब्दले सारा संसार परिवर्तन हुन्छ। डा. युजे भन्छन्, “एक चीन नीतिको अर्थ अमेरिकाले बेइजिङलाई जनवादी गणतन्त्र चीनको वैधानिक सरकार मान्छ। ‘एक चीन प्रिन्सिपल’ भनेको अमेरिकाले बेइजिङको सरकार मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघ हो भन्ने मान्यता दिनुपर्छ। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मात्र सरकार हो।”

ताइवानलाई विश्वास दिलाउन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले सन् १९७९ मा ‘ताइवान सम्बन्ध ऐन’ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसले ताइवानलाई हतियार बेच्ने वाचा गर्‍यो ताकि उसले आफ्नो रक्षा गर्न सकोस्। यसले ताइवान विरुद्ध बल प्रयोग वा जबरजस्ती विरुद्ध चेतावनी पनि दिन्छ। तर यो स्पष्ट छैन कि यदि चीनले आक्रमण गर्यो भने, अमेरिका ताइवानको रक्षा गर्न अगाडि आउँछ?

त्यसयता अमेरिकाको आधिकारिक नीतिमा यो महत्वपूर्ण ‘रणनीतिक पेच’ हो। डा.युजे भन्छन्, “४० वर्ष अघि गएर यस ऐनबाट उद्देश्य पूरा भएको थियो, तर मलाई लाग्छ अहिले चीन बढ्दै गएको छ। जसले अमेरिकाको वर्चस्वलाई केही हदसम्म चुनौती दिएको छ र ताइवानको मुद्दालाई लामो समयसम्म अलग राख्न नसकिने अमेरिकाको धारणा छ। “यसमा थप स्पष्टता ल्याउन आवश्यक छ।”

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ताइवानको मुद्दालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पटक पटक काँप्ने अवस्था सिर्जना गरिसकेका छन् । यो हालै जो बाइडेनको जापान भ्रमणको क्रममा देखियो।अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन विदेश नीतिमा नौसिकारु होइनन्। उनी वर्षौंदेखि सिनेटको विदेश नीति समितिको प्रमुख रहेका छन् । तर धेरै पटक गल्ती गर्नु पनि उनको जिवनको हिस्सा हो। डा युजे भन्छन्, “उहाँको प्रशासनका केही वरिष्ठ सदस्यहरूले ‘एक चीन नीति’ लाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो भनाइबाट पछि हट्ने प्रयास गरे। मलाई लाग्छ, उनीहरूबीच असहमति छ । जबसम्म सहमति हुँदैन, तबसम्म अलग अलग कुराहरु बाहिर आउने छन् ।’’

त्यहाँ अर्को क्षेत्र छ जहाँ अमेरिकी प्रशासनका कुराहरू सावधानीपूर्वक जाँच गरिँदैछ। त्यो ताइवानको नजिक चीनको गतिविधि हो। अमेरिकी प्रशासनका एक अधिकारीका अनुसार कुनै पनि बेला दुर्घटना वा घटना हुनसक्छ ।

ताइवान युक्रेन जस्तो छैन 
संयुक्त राज्य शान्ति संस्थानका फेलो एन्ड्र्यू स्कोबेल भन्छन्,“मूल कुरा यो हो कि युक्रेन भौगोलिक रूपमा रूससँग जोडिएको छ। तर यसको विपरीत, चीन र ताइवानबीच सय किलोमिटर भन्दा बढी समुद्री दूरी छ।” एन्ड्रयू स्कोबेल भन्छन्, “यस टापुविरुद्ध सैन्य कारबाही सुरु गर्नु चीनका लागि ठूलो चुनौती हो। विगत केही दशकहरूमा रुसले सिरिया जस्ता संसारभरि धेरै सैन्य कारबाहीमा संलग्न भएको छ। यसको विपरित चीनले त्यसयता कुनै पनि कारबाही गरेको छैन। १९७९ को ठूलो युद्धपछि चीनले कुनै युद्धलडेको छैन।’’ सैन्य गणना एउटा कुरा हो, तर चीनले युक्रेनको तुलनामा ताइवानको रणनीतिक र कूटनीतिक स्थितिलाई अलग गर्नको लागि पनि लेखाजोखा गर्नुपर्नेछ।

एन्ड्रयू स्कोबेल भन्छन्, “चीनको दृष्टिकोणबाट युक्रेन र ताइवानबीचको मुख्य भिन्नता भनेको युक्रेन नेटोको सदस्य होइन। भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिका र नेटोको सेनाले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने अनुमानको आधारमा युक्रेनमाथि आक्रमण गरे, आखिर त्यही भयो। उही समयमा चीनले ताइवानको बारेमा अनुमान लगाएको छ कि यदि ताइवान स्ट्रेटमा सैन्य संघर्ष भयो भने अमेरिकी सेना ताइवानको मद्दतमा आउनेछ ?’’

एन्ड्र्यू लगायत धेरै विश्लेषकहरूलाई विश्वास छ, नत अमेरिका नत चीन ताइवानलिएर युद्ध गर्न चाहन्छ। एन्ड्रयु स्कोबेल भन्छन्, “यो राम्रो खबर हो। नराम्रो खबर यो हो कि यस क्षेत्रमा तनाव बढेको छ। अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध दशकौं यताकै सबैभन्दा खराब अवस्थामा छ। त्यहाँ धेरै आशंका छन्। म चिन्तित छु। कुनै पनि अनुचित आपत्तिजनक कार्य वा द्वन्द्वको घटनामा, दुबै पक्षहरू अनावश्यक लडाईमा जान सक्छन्।”

ताइवान मामिलामा शान्ति हुनुपर्छ, यदि तपाई यो सोच्दै हुनुहुन्छ र निराशावादी विचार तपाईको दिमागमा आउँदैन भने तपाईले यसको लागि कडा मेहनत गर्नुपर्नेछ।चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको २०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सी जिनपिङ आगामी पाँच वर्षका लागि नेता निर्वाचित हुनेछन्। यो उनको तेस्रो कार्यकाल हुनेछ । योसँगै बेइजिङ प्रशासनलाई ताइवानमाथि कडा अडान लिन दबाब पनि पर्नेछ। ‘एक देश दुई प्रणाली’ अन्तर्गत चीनसँग एकीकरण गर्न ताइवान सहमत हुने सम्भावना नगण्य छ। हङकङमा के भयो हेर्न गाह्रो छ ।

फेरि उही प्रश्नमा कुरा गरौँ, के ताइवानलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच युद्ध हुन सक्छ ?  यसले ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छ। त्यो पनि यस्तो समयमा जब विश्वका यी दुई महाशक्ति आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् ।यसले ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छ। त्यो पनि यस्तो समयमा जब विश्वका यी दुई महाशक्ति आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् ।(अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा )