काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न ग्रिन क्लाइमेट फण्डमा निजी क्षेत्रको पहुँच बढाई जलविद्युत आयोजना विकास तथा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

मङ्गलवारदेखि थाइलेण्डको राजधानी बैंककमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ द्वारा आयोजित ४ दिने राष्ट्रिय कार्यशालाअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन र एलडीसी ग्राजुएसन सम्बन्धी प्राविधिक सत्रमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले अहिले विश्वले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न ग्रिन क्लाइमेट फण्डमार्फत जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण लगानी जुटाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताए।

ढकालले नेपालको जलविद्युत उत्पादन बढाउँदै अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरी नेपालदेखि बङ्गलादेशसम्म जलविद्युत निर्यातको काम भइरहेको बताउँदै यसलाई थप विस्तार गर्दै दक्षिण एसियाभर विस्तार गर्न सकिने बताए।

“हामीले अहिले नेपालको जलविद्युतलाई क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण गरी भारत र बङ्गलादेशसम्म निर्यात गरिरहेका छौँ। ग्रिन क्लाइमेट फण्डमा निजी क्षेत्रको पहुँचलाई थप सहजीकरण गर्दै लगानी जुटाउन सकेमा यसलाई थप विकास र विस्तार गरी दक्षिण एसियामा समेत विस्तार गर्न सकिन्छ,” उनले भने।

नवीन प्रविधिको विकास तथा विस्तारमा निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका रहने बताउँदै ढकालले सहुलियत दरमा कोषबाट लगानी उपलब्ध गराउन सकेमा यसलाई सदुपयोग गर्दै जलवायु परिवर्तन समस्याको समाधान निकाल्न निजी क्षेत्र सक्षम रहेको समेत उल्लेख गरे।

उनले जलविद्युत आयोजनाको विकास तथा प्रसारण लाइनको निर्माणबाट साना तथा मझौला व्यवसायले फाइदा लिन सक्ने बताए।

“अहिले साना तथा मझौला व्यवसायहरू जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका छन्। यदि ग्रिन क्लाइमेट फण्डलाई सहुलियत रूपमा जलविद्युत आयोजनाको विकास तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रयोग गर्न सकेमा यसबाट जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्दै ती साना तथा मझौला व्यवसायलाई पनि संरक्षण गर्न सकिन्छ,” उनले भने।

उनले ग्रिन क्लाइमेट फण्डमा निजी क्षेत्रको पहुँच पुर्‍याउन सकेमा जलविद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाइन मात्र नभई यसबाट आन्तरिक रूपमा विद्युत्को प्रयोगबाट सञ्चालन गर्न सकिने केबलकार तथा अन्य वातावरणमैत्री उद्योग व्यवसायको सञ्चालन र विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा समेत गरे।

उनले जलवायु परिवर्तन विश्वको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्दै गरेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सरकार तथा अन्य गैर सरकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई आग्रह गरे।

कार्यशालामा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केबलप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ।