काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको बैठक आज पनि बस्दैछ । बैठक दिउँसो २ः५९ बजे बस्ने समय तोकिएको छ । बैठकमा नागरिकता विधेयकमाथि छलफल जारी रहने छ । 

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भइ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि बिहीबारबाट छलफल शुरु भएको थियो ।

तर छलफलमा भाग लिन नाम उपलब्ध गराउने सांसदहरुको बोल्ने क्रम नसकिएसँगै बैठक आजका लागि बोलाइएको हो । उक्त विधेयक माथिको हिजोको छलफलमा भाग लिएर सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले नागरिकता विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले राजनीति गरेको आरोप लगाएका थिए ।

प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले भने पटक पटक यो सरकारले राष्ट्रघात गर्दै त छैन ? भनी प्रश्न उठाएका थिए । तर सत्तारुढ दलका सांसदहरुले अहिले आएको विधेयक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको विधेयक नै भएको स्पष्ट पार्दै आएका छन् । 

एमालेले अहिले चुनावी राजनीतिक मुद्दा सकिएकाले अनावश्यक बखेडा झिकेको उनीहरुको आरोप छ । 

कति छ आजै पारित हुने सम्भावना ? 
गत भदौ १२ गते नागरिकता विधेयकले प्रवेश पाएको थियो । राष्ट्रपतिको सन्देश पढेर यो विधेयक छदफलका लागि पेश गरिएको थियो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधायन समितिमा लगेर छलफल गर्न प्रस्ताव गरेसँगै यो विधेयक विधायन समितिमा छलफलमा गयो । 

सोमबारदेखि भएको छलफलपछि बुधबार मात्रै त्यहाँबाट हुबहु पारित भएर आयो । हिजो यो विधेयक पारित गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । त्यसका लागि अन्य विधेयकहरु पारित गरेर नागरिकता विधेयकलाई अन्तिममा राखिएको थियो । 

हिजोको दोस्रो बैठकमा सांसदहरुले आफ्नो विचार राख्ने समय आयो । अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले भने बोल्ने सांसदलाई समयको पाबन्दी लगाएनन् । जसले जति सक्छ बोल्न सक्ने बताए । 

जसका कारण हिजो अनियन्त्रित शैलीमा सांसदलहरुले बोल्न थाले । समय अपुग भएपछि यो आजका लागि लम्बियो । आज पनि उही गतिमा लामो समयसम्म चल्यो भने पारित हुने सम्भावना आज पनि कम छ । 

यसअघि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने प्रमाणीकरण नगरी विधेयकमा नभएका बुँदाहरुलाई समेटेर पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी थिइन् । 

प्रतिनिधि सभाले एक अक्षर पनि तलमाथि नगरी जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेको छ भने राष्ट्रिय सभामा छलफल भइरहेको हो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनासाथ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प हुने छैन ।