काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा 'नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' माथि आइतबार राष्ट्रिय दलका सांसदहरूबीच तीव्र बहस भएको छ। बैठकमा सांसदहरूले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, पदाधिकारीहरूको योग्यता, स्वार्थको द्वन्द्व र सहकारी नियमनका विषयमा आ-आफ्नो धारणा राखेका छन्।

नेकपा (एमाले) का सांसद परशुराम तामाङले राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू सेवानिवृत्त भएपछि निजी बैंकमा जाने र पुनः राष्ट्र बैंककै नेतृत्वमा आउने प्रवृत्तिले 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' (स्वार्थको द्वन्द्व) सिर्जना गरेको भन्दै कानुनी समाधान खोज्नुपर्ने बताए।

यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विदुशी राणाले सामान्य अनुशासनात्मक कारबाहीकै आधारमा बैंकका सीईओ वा सञ्चालकलाई भविष्यमा अयोग्य ठहर गर्न नहुने धारणा राखिन्। त्यस्तो व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्व संकट आउने उनको दाबी छ। उनले 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकका पूर्वसीईओलाई २–३ वर्षको 'कुलिङ पिरियड' तोकेर गभर्नर बन्न दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

रास्वपाकी अर्की सांसद लिमा अधिकारीले राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउन सञ्चालक समितिबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिन्। अर्थ सचिव बोर्डमा रहँदा मौद्रिक नीतिमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुने उनको तर्क छ। उनले सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एकजना महिला सदस्य अनिवार्य गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका बाह्य विज्ञलाई पनि डेपुटी गभर्नर बन्ने अवसर दिन माग गरिन्।

एमालेका सांसद प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले पनि राष्ट्र बैंकको आफ्नै बोर्डमा महिला सदस्य नरहेकोमा आपत्ति जनाए। बैंकर्सहरूले डेपुटी गभर्नरको सङ्ख्या दुईबाट तीन पुर्‍याउन गरेको प्रस्तावको विरोध गर्दै कँडेलले हालकै दुई जना पर्याप्त रहेको बताए।

सहकारी नियमनका सवालमा सांसदहरूबीच फरक मत देखिएको छ। सांसद कँडेलले सहकारी संकट समाधानका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन भइरहेकाले यसलाई राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रबाट बाहिरै राख्नुपर्ने बताए।

तर, नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले भने सबै सहकारीलाई एउटै डालोमा राख्न नहुने तर्क गरे। उनले 'क' वर्गका बैंक सरह ठूलो परिमाणमा कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई वर्गीकरण गरी राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए।