काठमाडौं । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, उत्पादन र बजारीकरण गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले तोरीको तेलको उत्पादनगर्ने भएको छ । दशैंअघिदेखि हेटौँडास्थित नेपाल वनस्पति उद्योगबाट शुद्ध तोरीको तेल उत्पादन गरी बजारमा ल्याइने कर्पोरेशनले जनाएको छ ।
तोरीको तेल उत्पादन गरेसँगै स्थानीयस्तरमा उत्पादित तोरीको खपत बढ्ने र उपभोक्ताले सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय तोरीको तेलको उपभोग गर्न पाउने कर्पोरेशनका विभागीय प्रबन्धक बज्रेशकुमार झाले बताए ।
कर्पोरेशनले अहिले आयोडिनयुक्त नून, एसटिसी ब्राण्डको खाना पकाउने ग्यास, चामल, गेडागुडी, स्थानीय उत्पादनलाई प्याकिङ गरी उपभोक्तामाझ पुर्याउँदै आएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षयता कर्पोरेशनको कारोबार निरन्तर बढिरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा कर्पोरेशनले रु आठ अर्ब ५८ करोडको उपभोग्य वस्तुको बिक्री गरेको थियो । आव २०७४–७५ मा रु नौ अर्ब ६८ करोड, आव २०७५–७६ मा रु आठ अर्ब २५ करोड, आव २०७६–७७ मा रु नौ अर्ब ७४ करोड र आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा रु १० अर्ब ३९ करोडको उपभोग्य बस्तु बिक्री गरिएको कर्पोरेशनका अध्यक्ष कल्याण गोविन्द श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
गुणस्तरीय सेवा र उत्पादनका कारण पछिल्लो समय कारोवार बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । बिक्री बढेसँगै कर्पोरेशनले वित्तीय अवस्थामा सुधारगर्दै लगेको छ । कर्पोरेशनले आव २०७७÷७८ मा मात्रै रु। पाँच करोड ३३ लाख सञ्चालन नाफा आर्जन गरेको छ । गत आवको कारोवार एकीकृतगर्ने क्रममा रहेको कर्पोरेशनका विभागीय प्रबन्धक झाले बताए ।
कर्पोरेशन ६०औँ वर्षमा
सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालित कर्पोरेशन आजदेखि ६०औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । विसं २०२० भदौ २७ गते सरकारले कर्पोरेशनको स्थापना गरेको थियो । तत्कालीन समयमा जनतालाई सहजरुपमा नून उपलब्ध गराउन स्थापना गरिएको कर्पोरेशनले पछिल्ला दिनमा व्यापारमा विविधीकरण गर्दै लगेको छ । कर्पोरेशनले पछिल्ला समय स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा जोड दिँदै आएको छ ।
६०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा कर्पोरेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले साल्ट ट्रेडिङलाई नमूना संस्था बनाउने उद्देश्यका साथ आफूहरुले काम गरिरहेको बताए ।
आफ्नो सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन योजनाबद्ध हिसावले देशरभका डिलरमार्फत उपभोक्ताको माझमा पुगिरहेको उनको भनाइ छ । सो अवसरमा एसईई परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने कर्पोरेशनमा कार्यरत कर्मचारीका सन्ततिलाई दुई वर्षसम्म मासिक रु तीन हजारका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो ।
