बुटवल । जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको एक मुद्दा पुनः जिल्लामा आएर बहस थालिएको छ । सर्वोच्च अदालतले फैसला नगर्दै मुद्दा जिल्ला अदालतमा आएर बहस थालिएको हो । सामान्यतया जिल्ला हुँदै उच्च र अन्तिममा सर्वोच्चमा मुद्दा आउने गर्छ । 

कसैको चलखेलमा सर्वोच्चमा समेत आइसकेको मुद्दा फेरि जिल्लाले खोलेको हो । सर्वोच्च अदालतमा रूपन्देही जिल्ला अदालत र मातहातको उच्चअदालतले गरेको आदेश र सदरविरूद्ध गएको निवेदनको बहस यथावत् हुँदा हुँदै पुनः रुपन्देही जिल्ला अदालतमा बहस गरिएको हो । 

न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्टहरूले चर्चेको सरकारी सम्पत्ति र कम्पनीको श्रेस्ता झिकाउने अग्राधिकार आदेश गरेको छ। 

भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जलउपभोग भैलोभुजाका कुल १२ कट्ठालगायत २३ कट्ठा सार्वजनिक जमीन र राजकुलोहरू मिचिएको सम्बन्धी उपभोक्ता समितिले दायर गरेको मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतले टाइगर वन र उसको मूल होल्डिंग कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिमाथि उक्त कम्पनीहरूका चल सम्पत्ति र शेयरहरू रोक्का गरेको थियो । 

उक्त आदेशविरुद्ध टाइगर वनहरुले अन्तरिम आदेश माग गर्दै गर्दा माग बमोजिम भएन भनेर तुल्सीपुर बुटवल उच्च उदालतमा पनि आवेदन गरेका थिए । त्यहाँबाट पनि जिल्लाको आदेश यथावत् गरियो । यता रोक्का सम्पत्ति बिक्री गर्ने सम्झौता एकाएक बाहिरियो र त्यसविरूद्ध पुनः निवेदकहरू अदालतको अवहेलना मुद्दामा गए । 

उक्त अवहेलना मुद्दा र सो निवेदन उपर अदालतको मानहानी ठहर गर्दै भुषाल इन्भेष्टमेन्ट सम्राट ग्रुप म्यानह्याटन फर्स्टले सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट र टाइगर वनले किनबेच उपर भएको सम्झौताको खारेजी मात्र गरेन बेच्ने कम्पनीविरूद्ध क्रमशः ३–३ हजार जरिवानासमेत गर्यो ।

रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्ने हेतुले सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट र टाइगर वनहरू सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गए । तर भ्याकेड पाएनन् । 

तर समयक्रम र पछिल्लो सुनुवाइमा यो अग्राधिकारमै राखियो । 

अग्राधिकारमा परेको मुद्दालाई न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ लगायतको दुई जनाको बेच्चले हियरिंग अर्डरमा पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश गरेको मुद्दा दुई दिनपछि लिखित आदेशमा पुनः अग्राधिकारमा लगत्तै पेशी तोकियो । र यो गम्भीर विवादमा छिर्यो । 

यसबीचमा सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट र सहायक कम्पनीहरू रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विरूद्ध सर्वोच्चमा बहस पैरवी गर्दैछन् । तर फेरि रूपन्देही जिल्लामा पनि बहस गर्ने र त्यहाँबाट मुद्दा छुट्याउने चलखेल गर्दै रहेको स्रोत बताउँछ ।  

स्रोतका अनुसार यसको अर्थ आफ्नो सम्पत्ति बिक्री फुकुवा गर्ने र बैंकका संचालक आफैले यो सम्पति हत्याउने हुन सक्छ । 

रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्टहरूले चर्चेको सरकारी सम्पत्ति र कम्पनीको श्रेस्ता झिकाउने अग्राधिकार आदेश गरेको छ । 

त्यसो त सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्टको मूल कम्पनी अस्ट्रेलियाकोस्टक इक्स्चेन्जबाट टाँट पल्टिएको छ। नेपाली बैंकले किर्ते डीडी बनाइ दुई अर्ब ५० करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । 

यसको तमाम ऋण माथि करोडौं दायित्व रहेको छ ।