काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग माथिको प्रस्ताव आगामी निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले पनि छानविन गर्नसक्ने बताएको छ । 

बुधवार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले अहिलेको संसद्बाट बनेको महाभियोग सिफारिस समितिले समय अभावका कारण अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसके आगामी निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले स्वामित्व ग्रहणगरी छानविन गर्नसक्ने बताए । 

उनले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणाको महाभियोगका सम्बन्धमा हतारमा महाभियोग सिफारिस समितिले संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नुभन्दा संवैधानिकअनुसार अर्को संसद्लाई अन्तिम छानविन गर्न दिनुपर्ने भनाइ राखे । 

“निलम्वित प्रधानन्यायाधीश उपर सुरु भएको महाभियोगको कारवाही फौजदारी अभियोगको विषयवस्तु र निजको बयानबाट निजको कतिपय अभियोगमा सावित भई कसुर प्रमाणित भइरहेका अवस्थामा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (८) बमोजिम कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकाले सोको छानविन न्यायिक प्रक्रियाबमोजिम गर्नुपर्ने हुँदा निष्पक्ष छानविनका आधारमा संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि समय अपुग भएमा प्रतिवेदन पेस गर्नु उचित नभएकाले संवैधानिक पद्धति र परम्पराअनुसार आगामी संसद्लेसमेत सोको स्वामित्व ग्रहण गरी आफ्नो छानविन अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने फोरमको स्पष्ट धारणा रहेको छ”, सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 
 
विज्ञप्तिमा निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणाले पूर्वन्यायाधीशको मर्यादामा भ्रम फैलिने गरी व्यक्त गरिएको बयानप्रति खेद प्रकटसमेत गरेका छन् । “न्यायलयको शुद्ध र सुदृढीकरणका लागि आफ्नो अनुभव ज्ञान र दक्षताको योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले कानूनबमोजिम दर्ता भई कार्यरत रहेको पूर्वन्यायाधीश फोरम एवं सो संस्थामा आबद्ध रहेका पूर्वन्यायाधीशको मर्यादामा भ्रम फैलिने गरी व्यक्त गरिएको बयानप्रति खेद प्रकट गर्दछौँ”, उनले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ । 

उनले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणालाई पूर्वन्यायाधीश वा न्यायाधीशले कुनै पनि कुराको भागबन्डा, सहुलितय वा सुविधा लिएको वा माग गरेको तथ्य पुष्टि गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले महाअभियोग समितिमा निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणाले व्यक्त कुराको खेद व्यक्त गर्दै महाअभियोग अहिले संसद्ले नसके पनि माथिल्लो सदन (राष्ट्रियसभा) र निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले पनि अगाडि बढाउनसक्ने बताए । 

निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणासँग महाभियोग सिफारिस समितिले पहिलो चरणको बयान लिने काम मङ्गलबार सकेको छ । समितिले यही भदौ ८ गते बयान लिने निर्णय गरी भदौ १६ गतेदेखि बयान लिन सुरु गरेको थियो भने हिजो (मङ्गलबार) पाँचौँ दिन पहिलो चरणको बयान सकिएको थियो ।  

राणाविरुद्ध गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संसद्ले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि यही भदौ १ गते पहिलो बैठक बसेको थियो । राणाविरुद्ध नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बार एशोसिएसनले महाअभियोग पुष्टि गर्न ३४ बँुदेपत्र समितिलाई बुझाएको थियो । उक्त पत्रमा महाअभियोग लगाउने आधार र कारणसमेत समेटिएको छ ।
 
समितिले निलम्वनमा पर्नुभएका प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न सोध्ने र राणाले प्रश्नको जवाफ दिने पहिलो चरणको क्रम सकिए पनि पूरक प्रश्न सोध्ने र बयानका क्रममा आएका व्यक्तिसँग पुनःसवाल जवाफ गर्ने समितिको तयारी छ ।