काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम संविधानमाथिको अपमान भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक ठहर गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताएका छन् । 

जारी विज्ञप्तिको पूर्णपाठ:

आज मिति २०७९-०६-०५ गते बसेको सरकारमा सहभागि दलहरुको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणिकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसिमाभित्र प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथिनै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ। राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ ।

राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभुत मुल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ ।
राष्ट्रपतिको यो कदमका विरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संचार जगत लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा यो बैठक आह्वान गर्दछ ।

संविधान कार्यान्वयन हुने संस्थाबाटै संविधानकै अपमान भएको गठबन्धनको ठहर छ ।  गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटका विषयमा छलफल बैठक बोलाइएको भएपनि राष्ट्रपतिकै कदमको विषयमा बैठक केन्द्रित भएको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक–२०७९ लाई प्रमाणीकरण गर्न अस्विकार गरेकी छन् । भण्डारीले मंगलबार राति १२ बजेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि १५ दिनको निर्धारित समय सकिएको हो । 

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दोस्रोपटक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ ।
पहिलो पटक संसदका दुवै सदनले पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै उनले सन्देश सहित साउन २९ फिर्ता पठाएकी थिइन् । संसदको दुवै सदनबाट पास भएको उक्त विधेयक पुनः भदौं २० गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए ।