काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या बढ्दै गएको र निजी क्षेत्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुलाई भेटेको छ ।
 
अहिले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर देखिएको र यसलाई तत्काल नियामकीय ढङ्गले सम्हाल्न आवश्यक रहेको भन्दै महासङ्घले ‘अर्थतन्त्र जोगाऔँ’ अभियान चलाइरहेको छ । यही अभियानअन्तर्गत शीर्ष नेतालाई भेटेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरिरहेको महासङ्घले जनाएको छ ।
 
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटबारे महासङ्घले मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको’ उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरी समाधान निकाल्ने बताएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

शीर्ष नेतृत्वसँग भेटघाटको क्रममा महासङ्घका प्रतिनिधिमण्डलले यसअघि आइतबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरेको थियो । ओली र दाहालसँगको भेटका क्रममा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिम उन्मुख रहेकाले जोगाउन आग्रह गरेको महासङ्घले जनाएको छ ।
 
त्यस्तै, गत शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरेको महासङ्घ प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार अपराह्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको पनि ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतासँगको भेटका क्रममा अहिले अर्थतन्त्रमा बहुुआयामिक असर परेको र चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरेको महासङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मूल्यवृद्धि, उच्च ब्याजदर, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्यलगायत मसस्या जटिल बन्दै गएको महासङ्घको भनाइ छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणको परिचालनबाट ब्याजदरमा स्थिरताका लागि पहल गर्नुपर्ने, तरलता अभाव समस्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, चालु पुँजी मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न नहुने, बैंक वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद अनुपात सीआरआरलाई एक प्रतिशत बिन्दुले घटाउनुपर्ने, पुनरकर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्नेलगायत माग महासङ्घले लामो समयदेखि उठाइरहेको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि निक्षेपमा शतप्रतिशत गणना गर्न पाउनुपर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाई तत्काल लागू गरिनुपर्ने पनि निजी क्षेत्रको माग छ ।

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न तत्काल कार्यविधि तयार पार्नुपर्ने, नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) गरिनुपर्ने र निजी क्षेत्र तथा बैंकले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्ने पनि निजी क्षेत्रको माग छ ।