काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दा मानव अधिकारलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै कार्य गर्दै आइएको उल्लेख गरेका छन् । 

मानवाधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देशमार्फत उनले नेपालको संविधानले विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका मानव अधिकारअन्तर्गतका प्रायः सबै अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरी संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको बताएका हुन् । ती अधिकारको हनन भएमा सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट प्रभावकारी उपचार पाउने कुरालाई संवैधानिकरूपमा नै सुनिश्चित गरिएकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री देउवाले मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण भई कार्यान्वयनमा आइसकेका समेत जनाएका छन् । सन् १९४८ को डिसेम्बर १० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष आजको दिनलाई विश्व समुदायले मानव अधिकार दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । नेपालमा पनि यस अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी यो दिवस मनाइँदैछ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले विश्व मानव अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली, मानव अधिकारकर्मी सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, पत्रकारलगायत सम्बन्धित सबैमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । 

“मानव अधिकार मानव मात्रको नैसर्गिक अधिकार हो । मानव प्राणी भएको नाताले मानवले निर्बाध उपभोग गर्न पाउने सम्पूर्ण हक अधिकार यसअन्तर्गत पर्दछन् । मानव अधिकार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभिन्न अङ्ग हो । मानव अधिकार विनाको लोकतन्त्र अपूर्ण हुन्छ । यस विशेष अवसरमा म मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र कार्यान्वयनप्रति नेपाल सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु”, प्रधानमन्त्री देउवाले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् । 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य भएपश्चात् मानव अधिकारका महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि तथा अनुबन्धहरूको नेपाल पक्षराष्ट्र बनिसकेको छ । तदनुसार मानव अधिकारसम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि तथा अनुबन्धहरूको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार एकातिर दृढ प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ । अर्कोतिर मानव अधिकारसम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाहरूअनुरुप कानूनमा सुधार र संयोजन गर्ने तथा मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यता र सिद्धान्तहरूलाई हाम्रो कानूनमा क्रमशः आन्तरिकीकरण गर्ने कार्य पनि हुँदै आएको उनले उल्लेख गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री देउवाले हाम्रा कानूनी, नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थाहरू हिजोको तुलनामा बढी मानव अधिकार मैत्री रहेका उल्लेख गर्दै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धनलाई सर्वोपरी महत्व दिई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउँदै पनि आएको बताएका छन् । 

उनले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्, “सीमान्तकृत, विपन्न, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका एवं पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई प्राथमिकता प्रदान गरी सशक्तीकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ । समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका कुप्रथा तथा हानिकारक सामाजिक अभ्यासलाई कानूनबमोजिम दण्डनीय बनाई सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका कार्यहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।”

विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न विकासका विषयसँग मानव अधिकारलाई संरचनागत एवं कार्यात्मक रूपमा जोड्दै लैजाने कार्य भइरहेको अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाई राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, सहज, पहुँचयोग्य प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने कार्य भइरहेको बताएका छन् ।

मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उत्पादन, रोजगारी, क्षमता विकास र सेवा प्रवाहसम्बन्धी सबै कार्यक्रमहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको समन्वयमा कार्यान्वयन भइरहेका उनको भनाइ छ । मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने दायित्व मूलतः राज्यको भए तापनि मानवाधिकार संस्कृतिको सम्मान गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रचलित कानूनको पालना गर्ने र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा उद्यमी व्यावसायी सबैको सहयोग अपेक्षा गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री देउवाले मर्यादित मानव जीवनका लागि सम्मान, स्वतन्त्रता र न्याय सबैलाई सुनिश्चित गर्नु नै यस वर्षको दिवसको मूल मर्म रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि राज्यमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै भयरहित वातावरणमा मानव अधिकारको निर्बाध उपभोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य हुने बताएका छन् । मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणमार्फत मर्यादित मानव जीवनका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न  उनले आह्वान गरेका छन् ।