काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा अनपेक्षित नतिजा ल्याएसँगै सरकारमा जान सक्ने सम्भावनाबारे लचकता देखाइरहेको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित प्रमाणपत्र बुझ्दै भनेका थिए – ‘चुनावको बेला हाम्रो दलले कसैसँग तालमेल वा गठबन्धन गरेनन् तर देश हितका लागि आवश्यक पर्यो भने हामी साथ दिन्छौं ।’
शुरुआती चरणमै सरकारमा सहभागी हुने छनक दिएको रास्वपाले आइतबार सरकारमा सहभागी हुनेबारे छलफल गर्ने जनाएको छ । पार्टी प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले सरकारमा सहभागी बन्न आफूहरू तयार रहेको बताए ।
पार्टीले निर्वाचनका क्रममा सार्वजनिक गरेका वाचा पत्र कार्यान्वयनबारे सकारात्मक रहेका दलहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रवक्ता ढकाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी सरकारमा सहभागी हुन तयार नै छौैं । तर पार्टीले निर्वाचनका क्रममा गरेका वाचा पत्रको कार्यान्वयनप्रति सरकारात्मक दलहरूसँग मात्र यो सम्भावना रहन्छ ।’
रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचा पत्रमा मात्र होइन उसका शीर्ष नेताहरूले नै सार्वजनिक कार्यक्रममा पुराना दलहरूप्रति वितृष्णा पोख्ने गरेका छन् । पुराना भनिएका दल तथा तिनका नेताहरूलाई सत्तोसराप गरेर निर्वाचनमा उदाएको पार्टीले उनीहरूसँगै सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय अमिल्दो रहेको कतिपयको तर्क छ ।
चुनावी वाचा पत्रमा ठूला दलप्रति रास्वपाको धारणा रास्वपाले नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गरेको थियो । ती दलहरूका कारण देश स्वार्थ र भ्रष्टाचारको जालोमा फँसेको आरोप लगाइएको छ।
रास्वपाको चुनावी वाचा पत्रमा कांग्रेस एमाले र माओवादीलगायतका दलहरुको धरातलबाट राज्यसता सञ्चालन भएकाले सम्पूर्ण मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै जोखिमपूर्ण बनेको समेत भनिएको छ । यद्यपि आमनिर्वाचन २०७९ ले यिनै दलहरू निर्णायक मत पाएर सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढिरहेका छन् ।
चुनावअघिको सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाए कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था छ । यदि कम्युनिष्टलगायतका दलहरूले नयाँ सरकार गठनमा सहकार्य गर्दा एमालेले यसको नेतृत्वमा समेत सरकार बन्ने प्रबल सम्भावना छ ।
यहाँ रास्वपाले सरकारमा सहभागी हुने भनेको यिनै दुई विकल्पमा हो । यसो भन्नुको अर्थ उसले एउटै श्रेणी राखेर विश्लेषण गरेका दलहरूको नेतृत्वमा सत्ता साझेदार बन्ने दाउ सरासर चुनावी वाचा पत्रविपरीत देखिन्छ । अझ उसले भनेका वाचा पत्रमा उल्लेख गरेको प्रदेश खारेजीको विषय यी दलहरूकै नेतृत्वमा स्थापित भएको एजेण्डा हो ।
संघीय शासन प्रणालीबारे सार्वजनिक रूपमा आलोचना बढे पनि प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संघीयताको सुदृढीकरणको विकल्प नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भनेको संघीयता सुदृढीकरणको आशय खारेजी भन्ने बुझिँदैन ।
रास्वपा प्रवक्ता ढकालले भनेजस्तो रास्वपाको चुनावी वाचा कार्यान्वयनमा समर्थन गर्ने दलहरूको खासै चासो दिएको पनि देखिँदैन। सत्ता गठबन्धन वा एमाले गठबन्धनतर्फको दलहरूले पनि उक्त पार्टीसँग सत्ता सहकार्य गर्न रुचि देखाएको समेत पाइँदैन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वाचा गरेको राइट टू रिकल र राइट टू रिजेक्टको प्रावधान यिनै दलहरूको नेतृत्वमा रहेको सरकारले पूरा गर्न तत्काल असम्भव देखिन्छ । विदेशमा रहेका नागरिकलाई समेत निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत तत्काल कार्यान्वयको आाश देखिँदैन ।यसकारण रास्वपाको सरकारमा जाने हतारो र चुनावी वाचाको अमिल्दो अवरोधले जनतामा रास्वाप्रतिको झिनो जनअपेक्षा कुठाराघातमा परिणत हुन समय नलाग्न सक्छ ।
