विवेकशील भन्छ – लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७९ मंसिर २७ मंगलबार

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सत्ता सौदाबाजीका लागि अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक भएको बताएको छ । काम चलाउ सरकारले सत्ता सौदाबाजीको कलुषित मनसाय राखेर दूरगामी असर पार्ने अध्यादेश ल्याउने धृष्टताप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको मंगलबार जारी विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख छ ।

नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियाको मुखैमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्नु नयाँ जनमत र संसद्को समेत अवमूल्यन भएको विवेकशील साझाको ठहर छ ।सरकारको यो कदम संवैधानिक, कानूनी, नैतिकता, समय र अभ्यास सबै हिसाबले घोर आपत्तिजनक रहेको पार्टी प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र परियारले बताए ।

पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न र अध्यादेश फिर्ता लिएर लोकतन्त्रको साख बचाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।