बेइजिङ। श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, नेपाल र मालदिभ्सजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूले चीन विरोधी आन्दोलन सुरु भएका छन्। दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो प्रभाव बढाउने चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी नीति पनि ओझेलमा परेको छ।

चीनबाट ठुलो ऋणको जाल र आफ्नो देशमा उनीहरूको हस्तक्षेप र उपस्थितिका कारण यी देशहरूमा आक्रोश बढेको हो। सिङ्गापुर पोस्टका अनुसार हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माणका लागि लिएको ऋण श्रीलङ्काले तिर्न नसकेपछि चीनले कब्जा गरेको थियो।

यससँगै पछिल्लो समय पनि चीनले श्रीलङ्कालाई आफ्नो ऋण जालमा फसाएर ऋण भुक्तान गर्न दबाब भएपछि समस्या थप बढेको हो।  श्रीलङ्काले हम्बनटोटा बन्दरगाह चिनियाँहरूलाई ९९ वर्षको भाडामा दिएको थियो तर अहिले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभका कारण झन्झटिलो ऋण तिर्न बाध्य भएको छ ।

हाल, श्रीलङ्काले आफ्नो आर्थिक सङ्कटको लागि चीनलाई दोष दिन्छ। यसअघि, धेरै राजनीतिज्ञहरूले चीन विरोधी प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका थिए, किनभने यसले उनीहरूको ऋणको पुनर्संरचनालाई अस्वीकार गरेको थियो। 'यदि चिनियाँ सरकार र दूतावासले हाम्रा लंकाली जनताको हितलाई ध्यान दिएन भने... त्यहाँ चाँडै चाइना गो होम अभियान हुनेछ,' ३२ वर्षीय विधायक शानकियान रासामणिकमले भने।

यद्यपि, सन् २०१७ मा श्रीलङ्कामा चीनको ऋणको विरोध भएको थियो। बौद्ध भिक्षुहरूले श्रीलङ्का सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए कि बीआरआईमा परेमा यो चिनियाँ उपनिवेश हुनेछ तर सरकारले उनीहरूको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्‍यो।

बङ्गलादेशमा रहेका वित्तीय विज्ञहरूले चिनियाँ ऋण महँगो भएको र विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) वा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका) ले दिएको ऋण जस्तो अनुदानको विकल्प नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। बङ्गलादेशमा, चिनियाँ ऋणको दोस्रो उच्च प्राप्त कर्ता अहसान एच मन्सुर, ढाकास्थित थिंक ट्याङ्क नीति अनुसन्धान संस्थान (पीआरआई) का कार्यकारी निर्देशकले चिनियाँ ठेकेदारहरूले प्रयोग गरेको छललाई हाइलाइट गरे। उनले ठेक्का लिँदा लागत कम देखिए पनि पछि उल्लेख्य रूपमा बढाएको बताए । यसले ऋणको साँवा र ब्याजमा थप्छ, जसले गर्दा ऋणको बोझ बढ्छ, सिंगापुर पोस्टका अनुसार।

बङ्गलादेशले चुक्ता गरेको ऋण अहिले करिब १२ अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। सिंगापुर पोस्टले बङ्गलादेशका अर्थमन्त्री मुस्तफा कमललाई उद्धृत गर्दै रिपोर्ट गरेको छ जसले बङ्गलादेशलाई चिनियाँ ऋण लिनुअघि दुई पटक सोच्न चेतावनी दिएका थिए। उनले भने, 'सबैले चीनलाई दोष दिइरहेका छन्। चीन असहमत हुन सक्दैन। यो उनीहरूको जिम्मेवारी हो।" बङ्गलादेशले चीनको सिनजियाङमा अल्पसङ्ख्यक उइघुर मुस्लिमहरूमाथि गरेको व्यवहारको लागि चीनको विरुद्धमा यस्तै प्रदर्शन देखेको छ।

राजनीतिक परिदृश्य भारत समर्थक र चीन समर्थक समूहहरूमा विभाजित भएको मालदिभ्सले पनि उइगर मुस्लिमहरूको विरोध गरेका छन्। अब मालदिभ्समा भारत समर्थक सरकार सत्तामा रहेकाले देशमा चीनको हस्तक्षेपलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ र इन्डिया फर्स्ट नीति अपनाएको छ, गानले रिपोर्ट गरेको छ।

सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने नेपालले सम्भावित ऋणको जालको चिन्ताका कारण अब बीआरआईबाट आफूलाई फिर्ता लिएको छ। चीनले पहिले नै आफ्नो भूमि अतिक्रमण गरेको आरोपको सामना गरिरहेको बेला बीआरआई अस्वीकार गर्ने नेपालको निर्णयले चीनलाई धक्का लागेको छ।