काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनभित्र सात मुख्यमन्त्री कसले पाउने भन्ने विषयमा लफडा भएको छ । खासगरी माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा र जनमत पार्टीका कारण लफडा भएको हो । 

सरकार सञ्चालनको विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले करिब करिब सहमति गरेर मुख्यमन्त्रीहरु पनि बाँडफाँट गरेपछि ती पार्टीले लफडा गरेका हुन् । 

सरकारले विश्वासको मत लिनुअघि नै मुख्यमन्त्रीहरुको बाँडफाँड टुग्याउनु पर्नेमा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मात्रै मूख्यमन्त्रीहरुको भागबण्डा गरेपछि नागरिक उन्मुक्तिले आपत्ति जनाइसकेको छ । 

नागरिक उन्मुक्तिले पनि मधेस प्रदेशमा शुरुको कार्यकाल पाउनु पर्ने दाबी गरेको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउनु पर्ने दाबी पेश गरेपछि झन् समस्या उत्पन्न भएको छ । 

प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बुधबार भएको सो सहमतिअनुसार तत्काललाई प्रदेश सरकारको बाँडफाँट टुंग्याएको थियो । दुई नेताले गरेको सहमतिअनुसार प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी वा बागमतीमध्ये एक र कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेले लिने भएको छ । 

तर बागमती र लुम्बिनीचाहिँ कसले लिने भन्नेबारे छलफल गर्न बाँकी छ । बागमतीमा चितवनका जेएन थपलिया कि धादिङका शालिकराम जम्मकट्टेल भन्ने लफडाले एमाले र माओवादी दुवै अप्ठेरोमा परेका हुन् । 

भागबण्डा अनुसार प्रदेश १ मा सरकारको नेतृत्व एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्कीले गर्नेछन् । प्रदेश १ मा ९३ सांसदमध्ये एमालेका ४० सिट छन् । 

उसलाई सरकार बनाउन सात सिट भए पुग्छ । त्यहाँ एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा सरकार बनाउन पर्याप्त बहुमत पुग्नेछ । माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन् ।  

मधेस प्रदेशमा भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई आधाआधा कार्यकाल दिने सहमति भएको छ । त्यहाँ पहिलो कार्यकाल जसपाले लिने सहमति भएको स्रोतको दाबी छ। 

तर जनमत पार्टीले आफू शुरुको कार्यकाल नेतृत्व गर्ने भन्दै लफडा सिर्जना गरेको छ । मधेस प्रदेशमा १०७ सांसद छन् । जसमा सरकार बनाउन ५४ जना भए पुग्छ। 

त्यहाँ एमालेका २३, जनमत पार्टीका १३, जसपाका १६ र माओवादी केन्द्रका ८ सहित ६० सांसद छन् । यस्तै बागमतीमा एमाले कि माओवादी भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ । 

एमाले र माओवादी दुवैले दाबी गरेका कारण त्यहाँ कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय नटुंगिएको हो । बागमती प्रदेशमाा ११० सांसद छन् । जहाँ सरकार बनाउन ५६ जना प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ । त्यहाँ एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १३ सहित ६१ सांसद हुनेछन् र त्यतिले सरकार बनाउन सहज हुने भएको छ ।

गण्डकीमा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारीसहित एमालेले नेतृत्व गर्नेछ । गण्डकी प्रदेश सभा ६० सदस्यीय छ । त्यहाँ सरकार बनाउन ३१ सांसद चाहिन्छ । 

यस्तोमा गण्डकीमा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र राप्रपाका दुईसहित गठबन्धनका ३२ सांसद छन् । राप्रपाले साथ दिए त्यहाँ सरकार बनाउन सहज हुनेछ । नत्र त्यहाँ एमालेका लागि समस्या उत्पन्न हुनेछ ।  

यस्तै लुम्बिनीमा पनि एमालेले नेतृत्व गर्ने भएको छ । लुम्बिनीमा ८७ सदस्यीय प्रदेश सभा छ । त्यहाँ सरकार बनाउन ४४ सांसद चाहिन्छ । त्यहाँ एमालेका २९, माओवादीका ९, जसपाका ३, राप्रपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का ४ र जनमत पार्टीका ३ सहित गठबन्धनको पक्षमा ५२ सांसद छन् । 

यस्तै कर्णालीमा पनि एमालेले नै नेतृत्व गर्नेछ । कर्णाली प्रदेशमा सांसद संख्या ४० छ । जहाँ सरकार बनाउन बहुमतका लागि २१ सांसद भए पुग्छ । नयाँ गठबन्धन अन्तर्गत कर्णालीमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १३ र राप्रपाका १ सहित २४ सांसद हुन्छन् । 

यसकारण यहाँ पनि एमाले–माओवादी नेतृत्वको सरकार सहज रूपले बन्नेछ । केन्द्रमा भएको भागबन्डाअनुसार सुदूरपश्चिममा माओवादीले सरकार बनाउनेछ । 

सुदूरपश्चिममा जम्मा ५३ सांसद छन् । त्यहाँ सरकार बनाउने बहुमतका लागि २७ जना सांसद आवश्यक पर्छ । जहाँ एमालेका १०, माओवादीका ११ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७ सहित २८ जना सांसद छन् । 

तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लफडा गरेमा सुदूरपश्चिममा सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठेरो पर्नेछ ।