नरेन्द्र मोदी सरकारको नोटबन्दी निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७९ पुष १८ सोमबार

नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार एक हजार र पाँच सय दरका नोटमाथि सरकारले गरेको निलम्बनलाई सदर गरेको छ ।

पाँच सदस्यीय इजलासका चार जना न्यायाधीशहरूले केन्द्र सरकारले सन् २०१६ मा उक्त दरका नोट खारेज गर्ने अभ्यासको पक्षमा फैसला गरेका हुन् । इजलासका अर्की सदस्य न्यायाधीश बीवी नागरथनाले भने असहमति जनाएकी थिइन् ।

समानुपातिकताको आधारमा विमुद्रीकरण अभ्यासलाई रोक्न नसकिने अदालतको ठहर छ । सरकारको उक्त निर्णय आर्थिक नीति भएकोले उल्ट्याउन नसकिने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।