काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपाल प्रहरीसँग ३५ सवारी चालक माग गरेको चौथो दिन गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीसँग सात जना सवारी चालक मागेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामछिानेले मन्त्रालय सम्हालेको दोस्रो दिन कार्यविधि र मापदण्ड विपरीत खटेको सबै सुरक्षाकर्मी र सवारी चालकहरू सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्न निर्देशनलाई उनकै मन्त्रालयले उल्लङ्घन गर्दै बिहीबार सशस्त्र प्रहरीबाट सवारी चालक मागेको हो । 

मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, तथा अन्य अधिकारीलाई खटाइएका सुरक्षाकर्मी र सवारी चालकलाई सचिव स्तरीय निर्णय गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाइएको थियो ।तर बिहीबार एक पत्र पठाउँदै सवारी चालक आवश्यक रहेकाले पठाइदिन आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ ।  

मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौं आउँदा सवारी चालक आवश्यक पर्ने भएको भन्दै गृह मन्त्रालयको सवारी शाखाले सशस्त्र प्रहरीलाई चालक माग गरेपछि बिहीबार उनीहरूलाई गृहमा पठाइएको छ । ‘मूख्यमन्त्रीहरुको सवारी चालकको रूपमा काम गर्नुपर्ने भएकाले माग गरिएको हो’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार १३ गते फिर्ता गरिएको चालकहरुलाई पुन मन्त्रालयमा पठाइदिन आग्रह गरिएको छ । 

गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलबाट माग भएका सवारी चालकलाई नपठाउनु भनेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले माग गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाउने सोच बनाएको छ । कार्यविधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा सवारी चालक पठाउने उल्लेख छैन । तर पनि दुवै मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट सवारी चालक मगाएर काम चलाएका छन् । 

दुवै कार्यालयमा सवारी चालकको दरबन्दी भए पनि त्यहाँका चालकहरूले कसको सवारी साधन चलाउछ्न् भन्ने यकिन नभएको र उनीहरूलाई काम अह्राउन कठिन हुने भएकाले मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरूले प्रहरीकै चालकबाट काम चलाउने गरेको स्रोतको दाबी छ । 

विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ अनुसार बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीमध्ये निश्चितलाई मात्रै सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अङ्गरक्षक, सवारी तथा इन्धनसहितको चालक सुविधा तोकिएको छ । सत्ता र शक्ति वा पहुँचका आधारमा कार्यविधि मिचेर सुरक्षाकर्मीको दुरूपयोग भएको भन्दै मन्त्रालयले तिनलाई फिर्ता गर्न भनेको थियो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयले नै सो मापदण्ड उल्लङ्घन गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता गरिएको सवारी चालक मागेको सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । 

गृहले विवरण मागेपछि नेपाल प्रहरीले मापदण्ड अनुसार खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू ६ सय ३३ जना रहेको भन्दै विवरण पठाएको थियो । जुन विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ अनुसारै खटाइएको र उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउन नमिल्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको थियो ।  तर सवारी चालकको हकमा प्रहरी प्रधानकार्यालय मौन रहेको थियो । 

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर फिर्ता लैजानु भनेपछि प्रहरी कार्यालय बाहेक मन्त्रालय र विशिष्ट व्यक्तिको सवारी चालकको रुपमा रहेका सवारी चालकलाई दुवै प्रहरी  सङ्गठनले फिर्ता बोलाएका थिए ।  

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी दुरूपयोगमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयका कर्मचारी पनि संलग्न छन् । साथै उनीहरूले प्रयोग गरेका सवारी चालकलाई नै पुन माग गरेको स्रोतको दाबी छ ।