काठमाडौँ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै संयोजक विष्णु पौडेलले सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थित गर्ने समेटिएको जानकारी दिए।

पाँच वर्षमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलासहित ६० लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए। न्यूनतम ज्यालासहितलाई पनि व्यवस्थित गर्ने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताको समेत उपस्थितिमा नीति तथा कार्यक्रम सूचना प्रविधि नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो।

सरकारले कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

सरकारले पूर्णता पाएको छ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने तथा संसद्को अधिवेशनबाट यथाशीघ्र नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने विषयलाई महत्त्वका साथ समावेश गरिएको छ।

यसै गरी सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने सरकारको योजना छ। लामो समयदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको भए पनि अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेपछि सरकारले यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।

दर्जन नयाँ ऐन ल्याउने तयारी

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सङ्घीय संसद्को अधिवेशनबाटै एक दर्जन नयाँ ऐन ल्याउने भएको छ। संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने विषयलाई महत्त्वका साथ समेटिएको छ।

त्यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन (आवधिक ऐन), नागरिकतासम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन (गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि), शिक्षा सेवा ऐन (गुणस्तरीय र रोजगारमुखी शिक्षाका लागि), छाता विश्वविद्यालय ऐन, विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदानलगायत विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन, ई–गभरनेन्स (सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग) सम्बन्धी ऐन छन्।

सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने; अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने; राज्यका निकायबीच अन्तर निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने र कार्य सम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्ने एवं आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने तथा नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन अनुरूप व्यापक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नेछ।

यही पुस १० गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित सरकारले मङ्गलवार विश्वासको मत लिन लागेको छ। त्यसको पूर्व सन्ध्यामा नै सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो। सरकारले नागरिकलाई राहत प्रदान गर्ने र सरकार भएको अनुमति गराउने लक्ष्यका साथ कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयलाई मात्र कार्यक्रममा समावेश गरेको उल्लेख गरेको छ।

सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाएर न्यूनतम कार्यक्रम तयार पारेको हो। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिन पहिले शीर्ष नेतालाई बुझाएको थियो।