काठमाडौं। भारत सरकारले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सन् २००२ को गुजरात दंगामा आधारित डक्युमेन्ट्रीको आलोचना गरेको छ।

भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले 'भारत: मोदी प्रश्न (India: The Modi Question)' नामक उक्त डकुमेन्ट्री वस्तुनिष्ठता बीनाको ‘प्रोपाेगाण्डा’ भएको भन्दै टिप्पणी गरेका हुन्।

दुई भागको शृङ्खलाको पहिलो भाग बेलायतमा मंगलबार प्रसारण भएको थियो भने, दोस्रो भाग आउँदो मंगलबार प्रसारण हुँदैछ।

बीबीसीले भने आफू 'विश्वभरका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई हाइलाइट गर्न प्रतिबद्ध रहेको' प्रतिक्रिया दिएको छ। भारत सरकारलाई जवाफ दिने प्रस्ताव गरिएको र उनीहरुले अस्वीकार गरेकोसमेत बीबीसीले जनाएको छ।

पहिलो शृङ्खलाले राजनीतिमा मोदीको पहिलो पाइलालाई देखाएको छ। जसमा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को माध्यमबाट पश्चिम राज्य गुजरातको मुख्यमन्त्रीको रूपमा उनको उदयदेखि नियुक्तिसम्मको कुरा समावेश छ।

डकुमेन्ट्रीले बेलायती परराष्ट्र कार्यालयबाट बीबीसीले प्राप्त गरेको पहिले अप्रकाशित रिपोर्टलाईसमेत हाइलाइट गरेको छ। जसले हिन्दू तीर्थयात्रीहरू बोकेको रेलमा आगजनी गरी दर्जनौं मारिएपछि भड्किएको धार्मिक दंगाका क्रममा मोदीको भूमिकाको बारेमा प्रश्न उठाएकाे छ। 

सो हिंसा चर्किदा एक हजार भन्दा बढीजसो मुस्लिमहरुले ज्यान गुमाएका थिए भने यो हिंसा भारतको स्वतन्त्रता पछिकै पहिलो ठूलो हिंसा थियो। रिपोर्टले दावी गरेको छ कि मोदी 'दण्डहीनताको वातावरण'को लागि 'प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार' थिए, जसले हिंसालाई सक्षम बनायो।

यद्यपि, मोदीले लामो समयदेखि हिंसाको लागि आफू कुनै किसिमले जिम्मेवार नभएको भन्दै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। सन् २०१३ मा सर्वोच्च अदालतको प्यानलले पनि उनीमाथि मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नभएको बताएको थियो।

भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता बागचीले डकुमेन्ट्री बनाउनको लागि बीबीसीको मनसायमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

'यसले हामीलाई यो अभ्यासको उद्देश्य र यसको पछाडिको एजेन्डा बारे अचम्मित तुल्याउँछ,' उनले भनेका छन् ।

'यो एक बदनामपूर्ण कथालाई धकेल्न डिजाइन गरिएको ‘प्रोपाेगाण्डा’को टुक्रा हो। (यसमा) पूर्वाग्रह, वस्तुनिष्ठताको कमी, औपनिवेशिक मानसिकतालाई निरन्तरता दिन खोजेको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ,' उनले भनेका छन् ।