काठमाडौं । गृहमन्त्री तथा उपप्रधानन्त्री रवि लामिछाने र नेपाल प्रहरीका आइजिपी धिरजप्रताप सिंहबीच सम्बन्ध असन्तुलित भएको छ । डिआइजीहरुको सरुवापछि नै असन्तुलित बनेको सम्बन्धमा लक्ष्मी महतो कोइरीको पक्राउ र एसपीहरूको सरुवा विषयले झन् बिग्रँदै गएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा हुन तीन महिना बाँकी हुँदा गृहमन्त्री र आइजिपीको सम्बन्ध असन्तुलित भएकाले नेपाल प्रहरीको भावी नेतृत्वमा समेत असर पर्ने देखिएको छ । 

आपराधिक पृष्ठभूमि रहेका सांसद कोइरी एमालेको तर्फबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनलाई पक्राउ गर्न संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले निरन्तर आवाज उठाएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले मौखिक आदेश प्रहरीले पालना नगरेको भन्दै गृहमन्त्रालयबाट विज्ञप्ति नै जारी गरे । गृहमन्त्रीको सो विज्ञप्तिपछि नेपाल प्रहरी र गृहमन्त्रलयबीच ‘प्रोक्सी वार’ चल्यो । त्यसपछि प्रहरीले पनि ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको भन्दै अर्को सूचना प्रवाह गरिदियो । जबकि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सांसद कोइरीको पक्राउका लागि संसद् सचिवालयमा पक्राउ आदेश मागिसकेको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गदै मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको पनि एक हप्ता बित्न लाग्यो ।  

गृह मन्त्रालयले यस्तो ब्यहोराको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेपछि गृहमन्त्री लामिछानमाथिको आलोचना शुरु भयो । आलोचकहरूले उनको दक्षता र कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्नचिह्न उठाए । गृह मन्त्रालय मातहतको सुरक्षा निकायले गृहमन्त्रीको ‘पटकपटकको मौखिक निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको’ भन्ने ब्यहोराको विज्ञप्ति आउनै नहुने बताइरहेका बेला प्रहरीले ७७ जिल्ला प्रहरीलाई निर्देशन दिएको भनेर गृहमन्त्रलयलाई सूचना प्रवाहमै काउण्टर दियो । 

‘ल एन्ड अर्डर’को मान्यताअनुसार गृह मन्त्रालय वा गृहमन्त्रीको लिखित र मौखिक वा जस्तोसुकै माध्यमबाट भएको निर्देशन प्रहरीले मान्नुपर्छ । मानिएन भने कारबाही गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई हुन्छ तर त्यस्तो विषयलाई गृहमन्त्रीले बाहिर ल्याएर कोइरीलाई पक्राउ गर्न भन्दा तालुक मन्त्रालय र मातहतको निकायबीच खटपट भएको सङ्केत गरिदिए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले मन्त्रालय र प्रहरी संगठनबीच कुनै पनि खटपट उत्पन्न नभएको बताउँछन् ।  सांसद कोइरीका सम्बन्धमा व्यापक जनचासो बढेकाले नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन कार्यान्वयन गर्न थप जिम्मेवारी बनाउने उद्देश्यले मात्रै विज्ञप्ति जारी भएको उनको दाबी छ । 

‘गृह मन्त्रालय गम्भीर छ। प्रहरीलाई जिम्मेवार बनाउन थप लिखित निर्देशन गरेको छ भन्ने विषय जनाउन मात्रै विज्ञप्ति जारी गरिएको हो,’ उनले भने ।  पुस ७ गते कोइरीले  अरू सांसदसँगै शपथ पनि लिए । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली खटिए पनि उनलाई पक्राउ गर्न सकेको थिएन । यस्तै पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा पनि कोइरी उपस्थित भएर पक्षमा मतदान गरेका थिए । सभामुखको निर्वाचन हुँदा पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनी उपस्थित भएका थिए । तर त्यसदिन उनी मतदान नगरी निस्किएका थिए ।

गृह मन्त्रालयले सुरक्षा, अपराध निवारण र फरार अभियुक्त पक्राउ सन्दर्भमा प्रहरीलाई निर्देशन दिँदा सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत गर्न नमिल्ने र गृहमन्त्री वा गृह मन्त्रालयले यस्ता विषय प्रहरी प्रमुख वा तालुकदार अधिकारीलाई बोलाएर मौखिक वा लिखित रूपमै निर्देशन दिने भएकाले यस्तो विषय बाहिर आउँदा प्रहरीले झन् काम नगरेको स्पष्ट देखिएको छ । एक हप्ता बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म कोइरी पक्राउ परेका छैनन् ।  

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमन्त्रीको निर्देशन नमान्ने भन्ने सवाल नै नहुने भन्दै नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता पोषराज पोखरेलले यसअघि नै ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन गइसकेको बताउँछन्  ‘हरेक परिवर्तनपछि जनताबाट अनुमोदन भएको शक्तिको पछाडि प्रहरी उभिएको छ। अहिले गृहमन्त्रीज्यूको निर्देशन नमान्ने भन्ने नै हुन्न,’ डिआइजी एवं प्रवक्ता पोखरेलले भने । 

अहिले कोइरी भारत भागेको अनुमान गरिएको छ । प्रहरीले यो विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरेको जनाएपनि संसद् सचिवालयले पक्राउ आदेश नदिँदासम्म वा संसद् अधिवेशन बन्द नहुँदासम्म उनी पक्राउ पर्ने अवस्था नभएको प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ ।