पर्वत । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दीको बेनीबजार जोड्ने मालढुङ्गा-बेनी सडक स्तरोन्नतिको काम ठप्प बनेको छ । 

कालीगण्डकी नदीबाट निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न नपाएपछि म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा-बेनी सडक स्तरोन्नतिको काम अलपत्र बनेको हो । 

पर्वतको कुश्मा नगरपालिका-१ मा पर्ने मालढुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिका-८, ७, ४ र ३ हुँदै बेनी जोड्ने सडक निर्माण सामग्रीको अभावमा काम रोक्नुपरेको निर्माण व्यावसायीले बताएका छन् । 

निर्माण कार्य रोकिएको चार महिनापछि चौतर्फी दबाबका कारण सुरु भए पनि सामग्री नहुँदा काम रोक्नुपरेको निर्माण कम्पनी ओमकारेश्वर जेभीका प्रतिनिधि अमृत दाहालले बताए । 

सडकको धेरै ठाउँमा सबबेस र बेस विच्छ्याउने अवस्थामा पुगेको तर क्रसर उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ नदीबाट निकाल्न नदिइएका कारण काम रोक्नुपरेको दाहालले जानकारी दिए ।

“सडकको क्षेत्रमा ढुङ्गा नै निस्कदैन, नजिकै बगेको नदीबाट निकाल्न स्थानीय प्रशासनले दिँदैन”, उनले भने, “सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको भन्दै सामग्री निकाल्न नपाएपछि गाडी र कामदार थन्क्याएर हिड्ने अवस्थामा पुगेको छौँ ।”

तिहारअघिसम्म तीव्रगतिमा काम गरेर छ किलोमिटर सडक विस्तार, नाली र पर्खाल निर्माण सकेर ग्राभेल गर्ने तयारी अवस्थामा पुगेको दहालले बताए । ठेक्का सम्झौताअनुसार सडक निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य कच्चा पदार्थको स्रोत कालीगण्डकी हो ।

नदीजन्य पदार्थ नपाएपछि प्रशोधन गर्न स्थापना गरेको अस्थायी क्रसर सञ्चालन भएको छैन । ग्राभेल गर्न आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ नभएपछि सयौँ मजदुर, दर्जनौँ डोजर, टिपर थन्काएर राख्नुपरेको उनको गुनासो छ । 

कालीगण्डकी धार्मिक नदी पनि हो । यहाँ शालिग्राम पाइने भएकाले क्रसर व्यवसायीले जथाभावी उत्खनन् गर्दा यसको संस्कृति र सभ्यता नै लोप हुन थालेको भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतको अन्तरिम आदेशपछि स्थानीय तहसमेतले नदीबाट ढुङ्गागिट्टी उत्खनन्का लागि ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । 

जलजला गाउँपालिकाले सर्वोच्च अदालतमा पत्राचार गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नै बन्द हुने अवस्था भएकाले आयोजनाका लागि मात्रै भए पनि उत्खननको अनमुति दिन र मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउन पत्राचार गरेको छ ।

कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर नै आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री निकाल्ने अनुमति दिन अदालतलाई अनुरोध गरिएको तर जवाफ नआएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यले बताए । 

“सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको आदेशानुसार कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न रोक लागेकाले ठेक्का लगाउन नसकिएको, करोडौँ राजस्व गुमेको र विकास आयोजनामा देखिएको असरलाई मध्यनजर गरेर पत्राचार गरेका छौँ, छिट्टै निकास आउने विश्वास लिएका छौँ”, अध्यक्ष आचार्यले भने । 

उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनामार्फत १३ किलोमिटर दूरीको मालढुङ्गा-बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि विस २०७७ चैतमा एपेक्स-खड्का-कृष्ण जेभीले रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।