काठमाडौं । अवैध नागरिकताका कारण शुक्रबार सांसद पद गुमाएर त्यसको दुई दिनमै आइतबार पुनः नेपाली नागरिकता लिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिने कि नदिने भन्ने बारेमा दलहरुबीच चर्काचर्की परिरहँदा रास्वपाले सरकारमा सहभागीताका लागि निर्णय गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको छ ।
पार्टीले बैठक केन्द्रीय कार्यालय बसुन्धारामा दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको हो । बैठकमा सरकारमा सहभागीता जनाउने कि नजनाउने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् ।
यद्यपि रास्वपा अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमै सहभागी रहेको छ । सभापति रविमात्रै सरकारमा छैनन् । उनी गैरसांसद हुन् । उनको नागरिकता विवादका लागि चितवन २ मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ ।
गैरसांसद भए पनि रवि फेरि पनि गृहमन्त्री नै हुन खोजिरहेका छन् । तर सर्वोच्च अदालतको नागरिकतासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म उनलाई फेरि गृहमन्त्रालय दिने पक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छैनन् ।
उनको पार्टीले पनि स्वीकृति दिएको छैन । माओवादीको बैठक अपरान्ह ४ बजे बस्दैछ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि बैठक बसेर यस सम्बन्धमा निर्णय गर्दैछ । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने रवि लामिछानेलाई नै गृहमन्त्री दिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
यता, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने केपी शर्मा ओलीको बलसहित प्रचण्डलाई आफूलाई गृहमन्त्रालय दिन दबाब दिइरहेका छन् । उनले आफ्नो दबाबले काम नगरेपछि सामाजिक संजाल ट्वीटरमा आफू अभिमन्यु नभएको लेखेर प्रचण्डलाई घुर्की लगाएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘अब मलाई भन्न बाँकी, गर्न बाँकी, लेख्न बाँकी केही भए भनिहाल्नुहोला, गरिहाल्नु होला, लेखिहाल्नु होला। मेरो मौनता आज सम्मका लागि मात्रै हो । म अभिमन्यु होइन।’
उनको यो स्टाटसले रास्वपा कडा कदम चाल्न खोज्दैछ भन्ने हो । तर राजनीतिक विश्लेषकहरु भने यसलाई सामान्य रुपले नै लिन्छन् । एक विश्लेषक भन्छन्, ‘पदलोलुपतामा फसेका रविले सजिलै सरकार छाड्लान् भन्ने लाग्दैन । उनले त प्रचण्डलाई घुर्की देखाएका मात्र हुन् ।’
अवैध नागरिकतामा फसेका रविले चुनाव नलडी फेरि पनि गृहमन्त्रालय नै खोज्नु जायज नभएको उनको ठम्याइ छ । अहिलेको उनको घुर्की पनि त्यही श्रृंखला अन्तर्गतकै रहेको उनको दाबी छ । उनले रवि पनि कतै केपी पथमा लागेका हुन् कि भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
