काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले सार्वजनिक बिदालाई निश्चित गर्न र कुनै पनि तहको सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगबाट बिदा दिन नपाउने गरी ऐन बनाउन सरकारलाई दबाब बढाउनुपर्ने बताएका छन् । 

सरकारले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिएपछि कांग्रेसकै नेताहरुबाट पार्टीको धारणा मागिरहेका बेला महामन्त्री थापाले  सार्वजनिक बिदाको नाममा अराजकता भएको बताएका छन् । 

कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई सम्बोधन गरेर सार्वजनिक बिदाबारे कहिले पार्टीको धारणा आउँछ भनेर सार्वजनिक रुपमा प्रश्न गरेको केही घण्टामा थापाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । 

सार्वजनिक धारणालाई थापाले पार्टी वा व्यक्तिगत के हो भनेर खुलाएका छैनन् । तर, जनयुद्ध दिवसका नाम दिएको सार्वजनिक बिदालाई अराजकता भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कार्यकारीको स्वेच्छाचारी मनोविज्ञानको उपज हो। सार्वजनिक बिदाका नाममा यो अराजकता अति भयो ।’ 

सामाजिक सञ्जालमा महामन्त्री थापाले लेखेका छन् ?

सार्वजनिक बिदालाई निश्चित गर्न र कुनै पनि तहको सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट बिदा दिन नपाउने गरी ऐन बनाउन सरकारलाई दबाब बढाऔँ, अन्यथा सांसदहरू आफैँले कानून निर्माणको अग्रसरता लिऊँ। यसका लागि नेपाली कांग्रेसले पहलकदमी लिनेछ ।

आज फेरि बिदा 

पछिल्ला दिनमा कार्यकारीको तजबिजमा सार्वजनिक बिदा दिने क्रम सीमाहीन भएको छ। कहिले लहडमा, कहिले भावावेगमा, कहिले सत्ता जोड घटाउमा, कहिले कसैलाई चित्त बुझाउन त कहिले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि। झन् प्रदेश र स्थानीय तहमा त पार्टीका कार्यक्रम र पारिवारिक विषयमा समेत सजिलै बिदा घोषणा गरेका उदाहरण छन्। यो नितान्त कार्यकारीको स्वेच्छाचारी मनोविज्ञानको उपज हो। सार्वजनिक बिदाका नाममा यो अराजकता अति भयो । 

कार्यकारीको यस्तो स्वेच्छाचारितालाई नियमन गर्न उसैलाई जिम्मा दिनुको के अर्थरु कार्यकारी स्वेच्छाचारितालाई रोक्ने व्यवस्थापिकाले हो। यो विषयमा छुट्टै कानुन बनाएर नियमन र व्यवस्थित गर्दा मात्र यो रोक्न सकिन्छ। न्युजिल्यान्ड, जापान लगायत विश्वका थुप्रै देशहरूमा सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी कानुन छ, त्यसैका आधारमा बिदा तय गरिन्छ। नेपालमा पनि कानुन बनाएर नियमन नगर्ने हो भने यस्तो स्वेच्छाचारिता झन् बढ्दै जाने निश्चित छ।  

अब संसदमा तत्कालै गर्नुपर्ने विषयमा यसलाई राखौँ। सार्वजनिक बिदालाई निश्चित गर्न र कुनै पनि तहको सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट बिदा दिन नपाउने गरि ऐन बनाउन सरकारलाई दबाब बढाऔँ, अन्यथा सांसदहरू आफैँले कानुन निर्माणको अग्रसरता लिउँ । यसका लागि नेपाली कांग्रेसले पहलकदमी लिनेछ।