काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा माओवादी युद्धकालको विषयलाई लिएर दर्ता हुन लागेको रिट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको बताएको छ । 

माओवादी युद्धकालमा मारिएका १७ हजार जनामध्ये ५ हजारको नैतिक जिम्मेवारी लिने प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई आधारमा मानेर सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्ने कार्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको माओवादी केन्द्रले दाबी गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपीठ गरेको आदेशलाई न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त ईजलासबाट बदर गरी रिट दर्ता गर्नु भनी रजिष्ट्रारको नाममा भएको आदेशप्रति आफ्नो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै पार्टीका महासचिव देव गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पार्टीका अध्यक्ष क। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानप्रदत्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनु पर्छ भनी कलुषित पुर्वग्राही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिदान्तविपरीत र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकुल भएको सम्बद्ध निकायहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ ।’ 

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ–

मिति २०७९– ११–२१

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदक ज्ञानेन्द्र राज आरणले यस दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी  (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ समेत उपर दायर गरेको रिट निवेदन सम्मानित सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपीठ गरेको आदेशलाई सम्मानित अदालतका माननीय न्यायाधिश ईश्वर खतिवडा र माननीय न्यायाधिश हरि फुयालको संयुक्त ईजलासबाट बदर गरी रिट दर्ता गर्नु भनी रजिष्ट्रारको नाममा भएको मिति २०७९–११–१९ को आदेशप्रति यस दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

१० वर्षे महान जनयुद्ध, २०६२–६३ को दोश्रो जनआन्दोलन र त्यसको जगमा सम्पन्न भएको वृहद शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, पहिलो र दोश्रो पटक सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन तथा संविधानसभाबाट निर्मित संघियता, धर्मरिपेक्षता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत संरचना सहितको वर्तमान नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरू विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई यस दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० ले अस्वीकार गर्दछ । त्यस्तो कार्यप्रति घोर भर्त्सना गर्दछ ।

यस पार्टीका अध्यक्ष क। पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले संविधान प्रदक्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारवाहीको विषय बनाईनु पर्छ भनी कलुषित पुर्वग्राही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिदान्त विपरित र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकुल भएको सम्बद्ध निकायहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छौ ।

दशवर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरुको सम्बन्धमा वृहद शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे बमोजिम सत्यनिरुपण तथा वेपत्ता छानवि आयोग गठीत भै उक्त आयोगहरुले सक्रमणकालिन न्यायिक कारवाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशिल भैरहेको परिप्रेक्षमा उक्त आयोगको अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयहरुलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारवाही अगाडी बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरण सहित सचेत गराउन चाहन्छौ । संक्रमणकालिन न्यायको मुल्य मान्यता विपरित हुने कार्यहरु र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गंभिर चुनौति श्रृजना हुने हुँदा नेपालमा हाल स्थापित शान्ति तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक सम्वृद्धि सहितको अग्रगामी राजनीतिक पहलकदमीप्रति शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरु, शान्तिपक्षधर आम जनता र अन्तराष्ट्रिय समुदाय एकजुट हुन समेत आव्हान गर्दछौं ।

महान जनयुद्ध र दोश्रो जनआन्दोलन क्रममा सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौता र शान्ति प्रकृयाको थालनीसंगे मुलुकको अग्रगामी प्रकृया विरोधि तत्वहरु तथा प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरु विभिन्न रुपमा सलवलाइ रहेको परिप्रेक्षमा यी प्रवृतिहरु विरुद्ध अग्रगामी परिवर्तन पक्षधर राजनीतिक शक्ति तथा पार्टीहरु तथा आम जनसुदायलाई प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै मुलुकलाई आर्थिक सम्वृद्धि सहितको थप राजनीतिक उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न र मुलुकमा शान्ति स्थापित र संस्थागत गर्ने पक्षमा सुदृढ अग्रगामी एकता कायम गर्न सम्बद्ध पक्षहरुसंग समेत हार्दिक अपील गर्दछौँ ।

देव प्रसाद गुरुङ
महासचिव