पोखरा । नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयमा अदालतले हात हाल्न नमिल्ने बताएको छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश कमिटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनयुद्धकालीन घटनाहरुका सम्बन्धमा शान्ति सम्झौतामै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने भनेकाले त्यस घटनाका सम्बन्धमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जनाएको हो ।

हालैमात्र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।

यसअघि रिट दरपिठ गरेपनि अहिले सोहि खालको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेशपछि झस्किएको माओवादी घटकहरुले त्यसको प्रतिवाद गर्ने जनाइसकेका छन् । 

सोहि विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकीलेपनि प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अदालतले दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङ (कुसुम) ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरुको सम्बन्धमा बृहत शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे बमोजिम सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानविन आयोग गठन भई आयोगले संक्रमणकालिन न्यायिक कारवाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील रहेको अवस्थामा आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रका विषयहरुलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी कुनैपनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गन मिल्दैन ।’

नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र कुतर्क गरी सो अभिव्यक्तिलाई कलुषित र पूर्वाग्रही भवनाले ग्रसित भई रिट दायर गरेको आरोप लगाएको छ । 

उसले प्रचण्डबिरुद्धको रिट न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरित र वर्तमान संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको ठाडै प्रतिकुल भएको जिकिर गरेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकीले जनयुद्धकालीन घटना सम्बन्धमा यस्ता कार्य तथा गतिविधि हुँदै गए यसले गम्भीर चुनौति सिर्जना हुने चेतावनी दिएको छ । 

माओवादीले शान्ति, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक सम्वृद्धिसहितको अग्रगामी राजनीतिक पहलकदमीप्रति शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरु, शान्ति पक्षधर जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एक जुट हुन अपिल गरेको छ ।

माओवादी गण्डकीले शान्ति, संविधान, समावेशी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान, संघीयता, अग्रगामी उपलब्धिविरुद्ध हुने कुनैपनि गतिविधिलाई अस्वीकार गर्ने बताएको छ ।