प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि सरकारले सत्य निरुपण विधेयक संसदमा दर्ता गर्दै
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७९ फागुन २५ बिहिबार
783
Shares
काठमाडौंं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेपछि सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी संशोधित विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बिहान सिंहदरबारस्थित मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक आजै प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७९ दर्ता गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ’, स्रोतले भन्यो । अघिल्लो संसदमै संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंग्गो लगाउने गरी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७९’ अगाडि बढाए पनि संसदको कार्यकाल सकिँदा विधेयक पास हुन सकेको थिएन ।
द्वन्द्वमा चपेटिएका र पीडित बनेका व्यक्तिहरुले न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन लागेपछि सरकारले सो विधेयकलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सम्बन्धित नेताहरूलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर हुने र ती रिट सर्वोच्चले दर्ता गर्ने क्रम शुरु भएपछि सरकारले विधेयकलाई आजै दर्ता गर्ने र आउँदो चैत ५ गते टेबुल गर्ने भएको छ ।
