- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भैसकेपछि निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारी थालेको छ ।
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिमा खस आर्य समुदायबाट पौडेल निर्वाचित भएसँगै अब उपराष्ट्रपतिमा त्यो बाहेकको ‘क्लष्टर’ फरक समूदाय वा लिंगबाट हुने भएकाले आयोग त्यसको तयारीमा लागेको हो ।
त्यसका लागि आयोगले पुरुष राष्ट्रपति भएपछि महिला उपराष्ट्रपति हुनुपर्ने भन्दै दलहरुलाई आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘यसका लागि आयोगले शुक्रबार बिहान बैठक राखेर निर्णय गर्नेछ’, स्रोतले भन्यो ‘समुदाय र लिंग फरक हुनुपर्नेछ, विशेषगरी महिला नै हुनुपर्नेछ ।’
आयोगले महिला चाहिन्छ भनेपछि दलहरु अप्ठेरोमा परेका छन् । जसपाले बिहीबार मात्रै बारा क्षेत्र –२ का सांसद रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । तर आयोगले महिला नै भनेपछि जसपा पनि अलमलमा परेको छ ।
आयोगले सत्तारुढ ८ दलीय गठबन्धनमा जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने सहमति जुटेपछि यादवलाई अघि सारेको हो । यो विषयमा आयोग लचिलो नभए जसपालाई अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ ।
‘जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बाराबाट निर्वाचित गराएर संसदमा छिराउने र उपप्रधानमन्त्री बनाउने नीति अन्तर्गत संसदीय दलका नेता रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपतिमा पठाउने निर्णय गरेको हो तर आयोगले यस्तै निर्णय गरेमा अप्ठेरोमा पर्नेछ’, स्रोतले भन्यो ।
आयोगले यसअघि पनि सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई महिला उपराष्ट्रपतिमा पठाउन आग्रह गरेको थियो । संविधानको धारा ७० मा ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने’ भनिएको छ । सो धाराले भनेको छ, ‘यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ ।’
निर्वाचन आयोगले संविधानको यही धारामा टेकेर राष्ट्रपति खस आर्य पुरुष हुँदा उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने जिकिर गरेको हो । जसपाले भने संविधानमा फरक समुदाय वा लिंग भनेकाले रामसहाय यादवलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको जिकिर गरेको स्रोतको दाबी छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग र समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए । राष्ट्रपतिमा खस आर्य समुदायकी महिला विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित हुँदा उपराष्ट्रपतिमा जनजाति पुरुष नन्दबहादुर पुन निर्वाचित भएका थिए । यसले संविधानको पालना भएको आयोगको दाबी छ ।