कानुन निर्माणका लागि आउँदो हप्तासम्म प्राथमिकताको सूची बन्ने

प्रकाशित मिति : २०७२ मङ्सिर २२ मंगलबार

चितवन। संविधान जारी भएपछि सामान्य संशोधन गर्नुपर्ने १९३ ऐन संशोधन गरी पारितका लागि संसद्को विधायन समितिमा पेस गरिएको छ ।  कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सोमबार भरतपुरमा आयोजना गरेको ‘संविधान र कानुनमा भएका समावेशी अधिकार, कानुनी सहायता र सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयको अन्तक्र्रियामा कानुनमन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले छिट्टै ती कानुन संसद्मा पेस हुने र कार्यान्वयनमा आउने बताए ।

मन्त्रालयले हालसम्म गरेको प्रक्षेपणअनुसार सङ्घीय ११०, प्रादेशिक २२ र स्थानीय छ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । आउँदो हप्तासम्ममा प्राथमिकताको सूची बन्ने बताउँदै उनले त्यसलगत्तै आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।  संविधानमा कानुन निर्माणका लागि तीन वर्ष समय तोकिएको भए पनि यो संसद्को कार्यकाल अब दुई वर्ष बाँकी रहेकाले यसै अवधिमा कानुन निर्माण गरिसक्ने गरी काम अघि बढ्ने पनि उनले बताए । संविधान कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले ‘हाम्रो संविधान, समावेशी संविधान’ भन्ने अभियानका साथ काम गरिरहेको छ । 

सरकारका तर्फबाट आन्दोलनरत दलसँग वार्ता गर्न गठित वार्ता समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका मन्त्री खरेलले सामान्य अन्तरविरोधलाई लिएर नाकामै बसेका आधारमा तत्काल सीमाङ्कन पुनरवलोकन सम्भव नभएको बताए । उनले जनता र देशलाई अप्ठ्यारो पारेको भरमा देशलाई बिगार्ने गरी कुनै किसिमको सम्झौता गर्ने अधिकार अहिलेको सरकारलाई नरहेको बताए ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराज घिमिरेले कानुनी सहायताको अवधारणा, जिल्ला न्यायाधिवक्ता अच्युत काइकेलले कानुनी सहायतासम्बन्धी व्यवस्था र चितवन जिल्लामा यसको अवस्था विषयमा तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवनका पूर्वसभापति जनक अर्यालले ‘नेपालको संविधान २०७२ मा महिला एवम् पिछडिएको वर्गको अधिकार र त्यसको कार्यान्वयनमा सञ्चारको भूमिका’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
नयाँ