कानुन निर्माणका लागि आउँदो हप्तासम्म प्राथमिकताको सूची बन्ने

प्रकाशित २०७२ मंसिर २२ मंगलबार

चितवन। संविधान जारी भएपछि सामान्य संशोधन गर्नुपर्ने १९३ ऐन संशोधन गरी पारितका लागि संसद्को विधायन समितिमा पेस गरिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सोमबार भरतपुरमा आयोजना गरेको ‘संविधान र कानुनमा भएका समावेशी अधिकार, कानुनी सहायता र सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयको अन्तक्र्रियामा कानुनमन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले छिट्टै ती कानुन संसद्मा पेस हुने र कार्यान्वयनमा आउने बताए ।

मन्त्रालयले हालसम्म गरेको प्रक्षेपणअनुसार सङ्घीय ११०, प्रादेशिक २२ र स्थानीय छ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । आउँदो हप्तासम्ममा प्राथमिकताको सूची बन्ने बताउँदै उनले त्यसलगत्तै आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । संविधानमा कानुन निर्माणका लागि तीन वर्ष समय तोकिएको भए पनि यो संसद्को कार्यकाल अब दुई वर्ष बाँकी रहेकाले यसै अवधिमा कानुन निर्माण गरिसक्ने गरी काम अघि बढ्ने पनि उनले बताए । संविधान कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले ‘हाम्रो संविधान, समावेशी संविधान’ भन्ने अभियानका साथ काम गरिरहेको छ ।

सरकारका तर्फबाट आन्दोलनरत दलसँग वार्ता गर्न गठित वार्ता समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका मन्त्री खरेलले सामान्य अन्तरविरोधलाई लिएर नाकामै बसेका आधारमा तत्काल सीमाङ्कन पुनरवलोकन सम्भव नभएको बताए । उनले जनता र देशलाई अप्ठ्यारो पारेको भरमा देशलाई बिगार्ने गरी कुनै किसिमको सम्झौता गर्ने अधिकार अहिलेको सरकारलाई नरहेको बताए ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराज घिमिरेले कानुनी सहायताको अवधारणा, जिल्ला न्यायाधिवक्ता अच्युत काइकेलले कानुनी सहायतासम्बन्धी व्यवस्था र चितवन जिल्लामा यसको अवस्था विषयमा तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवनका पूर्वसभापति जनक अर्यालले ‘नेपालको संविधान २०७२ मा महिला एवम् पिछडिएको वर्गको अधिकार र त्यसको कार्यान्वयनमा सञ्चारको भूमिका’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।