arrow

प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनु र रविले सफाइ पाउनु एक साथ 

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७९ चैत ६ सोमबार
prachanda-ravi-2079-10-17.jpg
तस्बिर – फाइल ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउनु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पासपोर्ट विवादमा सफाई पाउनु एक साथ भएको छ । 

प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनुअघि पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका लामिछानेलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले सोमबार उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे लगत्तै लामिछानेको पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसअघि रविको पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल आफैँ महान्याधिवक्तालाई भेट्न सिंहदरवार पुगेका थिए ।
 
राहदानी ऐन अनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रमाण नदेखिएपछि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए । ‘जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको सिफारिसको आधारमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको हो’, उनले भने । 

झुटो विवरण पेस गरेर पासपोर्ट लिएको कसुरमा उनीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर लामिछानेलाई  ‘क्लिन चिट’ दिनुपर्ने राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन गत फागुन ३० मा बुझाएको थियो । 

त्यसपछि लामिछाने आफैँ लागेर त्यसलाई अघि बढाउन लगाएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीकै फोन आएको थियो, त्यही अनुसार निर्णय गरेर पठाइएको हो’, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका एक अधिकृतले भने ।   

लामिछानेले २०७० साल (सन् २०१४) मा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनको नागरिकता कानूनअनुसार निष्क्रिय भएको थियो । संवैधानिक इजलासको फैसला अनुसार उनको नागरिकता पुनः कायम भएको छ । 

२०७५ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएर उनले पुरानो नागरिकता आफू खुशी चलाएका थिए । २०७२ जेठ १३ मा उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट लिए । सो पासपोर्ट विवादित छ । उजुरी परेपछि माघ १५ मा लामिछानेले सो पासपोर्ट राहदानी विभागलाई फिर्ता गरेका थिए । तर प्रहरीले यो विषयलाई लुकाएर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ अनुसार कसैले झुटा विवरण दिइ राहदानी लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा त्यो राहदानी विरुद्धको कसुर हो । सोही ऐन अनुसार ‘कसैले झुटा विवरण दिइ राहदानी वा यात्रा अनुमति लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिने’ उल्लेख छ । यो कसुरमा संलग्नलाई दफा २२ को उपदफा १ बमोजिम ‘२ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ उल्लेख छ ।

प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय सहितको प्रस्ताव उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएपछि प्रधानमन्त्रीको आदेशमा मुद्धा नचलाउने निर्णय भएको स्रोतको दाबी छ ।

 ‘रविको राहदानी दुरुपयोग र विश्वासमा मत आदानप्रदान भयो’, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार रविको फाइल जिल्लाको निर्णय जे छ त्यसलाई सदर गरेर पठाउनुको विकल्प नभएकाले चुपचाप पठाएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको थियो । 

तर रविका विरुद्ध जो कोहीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न भने पाउने छन् । साथै महान्याधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध पनि रिट दर्ता गर्न पाइनेछ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ