नयाँदिल्ली । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाला सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले भारतबाट नेपालमा टेलिफोन गर्दा लाग्दै आएको महसुल दर घटाउन भारत सरकारसँग आग्रह गरेकी छिन् । नयाँ दिल्लीमा बुधबार भएको भारतीय समकक्षीसँगको द्धिपक्षीय बैठकमा उनले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् । 
 
‘नेपाल र भारतबीच टेलिफोन दरमा ठूलो असमानता छ, भारतमा बोसोबास गर्ने नेपालीहरूले नेपालमा टेलिफोन गर्दा अत्यधिक शुल्क लाग्ने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्’– उनले भनिन्– ‘दुबै देशबीच रहेको टर्मिनल चार्जमा पुनरावलोकन गरी सुलभ महसुल दरमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने देख्दछु ।’

नेपाल र भारत नजिकका छिमेकी भएकाले दूरसञ्चार सेवामा बेलाबखत अन्तरदेशीय अवरोध हुने र कतिपय अवस्थामा नेपालको भित्री भागसम्म पनि भारतीय मोबाइल सेवा उपलब्ध हुने गरेकाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यसमा दुवै देशका सेवाप्रदायक र नियामक सजग हुनुपर्ने देख्दछु ।’ 

भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरू नेपालमा सहजै प्रसारण हुने तर नेपाली च्यानलहरू भने भारतमा प्रसारण हुन कठिन रहेकातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘भारतमा नेपालीभाषीको ठूलो सङ्ख्या रहेकोले नेपाली च्यानलहरूको सहज प्रसारण हुने वातावरण मिलाइदिन म विशेष आग्रह गर्दछु । विशेषतः नेपाली च्यानल भारतमा डाउनलिङ्क गर्दा अत्यधिक शुल्क लाग्ने गरेकाले यो सम्भव नभएको हुँदा यसमा भारतीय सरकारबाटै विशेष निर्देश हुन म आग्रह गर्दछु ।’

प्राकृतिक सौन्दर्य र संस्कृतिको धनी मुलुक नेपाल चलचित्र छायाङ्कनका लागि अत्यन्त उपयुक्त स्थल भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यस सन्दर्भमा नेपालमा अत्याधुनिक छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण गर्न भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई उत्प्रेरित गरिदिन माननीय मन्त्रीज्यूको सहयोग हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । नेपालमा चलचित्र नगरी निर्माण गर्न लगानी गरी लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्नसक्दछन् भन्ने मलाई लाग्दछ ।’
नेपालमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न भारत सरकारले लामो समयदेखि विभिन्न विषयमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाललाई सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा थप दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन थालेकाले त्यस्ता शैक्षिक कार्यक्रममा नेपाललाई सहयोग गर्न पनि उहाँले भारत सरकारसँग अनुरोध गरिन् । यसैगरी सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा मध्यम र छोटो अवधिको तालिममा समेत नेपालबाट अधिकाधिक सहभागिता हुने वातावरण उनले आग्रह गरिन् । 

‘सूचना प्रविधिको विकाससँगै यस क्षेत्रको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । साइबर सुरक्षा प्रमुख चुनौतिको रूपमा देखापर्न थालेको छ’– बैठकमा मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यसका लागि हामी दुई मुलुक मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसूस गरेको छु । आपसी सूचना, अनुभव र अभ्यास आदानप्रदान गर्ने दिगो संयन्त्र तयार गरी क्षमता विकास गर्दै साइबर सुरक्षालाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।’

रेडियो नेपाल र अल इण्डिया रेडियोबीच एक अर्काका विषयवस्तु प्रसारण गर्नेलगायतका विषयमा समझदारी गर्ने गरी तयारी भएको आफूूले बुुझेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले समझदारीपत्रको मस्यौदामा नेपालको प्राविधिक टीमले अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै यो विषय निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । 

यसैगरी नेपाल टेलिभिजन र प्रसार भारतीबीच एक अर्काका विषयवस्तु प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा पनि सकारात्मक छलफल अगाडि बढेको आफूूले पाएको स्पष्ट गर्दै उनँले यो विषयसमेत छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको क्षेत्रीय कार्यालय भारतमा उद्घाटन हुनुुले यस क्षेत्रको दूरसञ्चारसम्बन्धी क्रियाकलापमा थप मद्दत पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै उनले सूचना प्रविधिको तीब्र विकास भइरहेको यस युगमा यो कायार्)लय नयाँ दिल्लीमा स्थापना गर्न सफल भएकोमा भारत सरकारलाई बधाई पनि दिइन् । 

‘यहाँलाई अवगत नै छ नेपाल एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । समुद्रसम्मको हाम्रो पहुँचलाई भारत सरकारले रेल तथा सडक यातायातबाट सहज बनाइदिएको छ । यसका लागि धन्यवाद दिँदै सूचना प्रविधिको उपयोगलाई थप सहज र सुलभ बनाउन समेत सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु । विशेषतः नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डवीथ प्राप्त गर्न सक्षम हुने गरी सबम्यारिन केवलसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न भारतले सहयोग गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ’– मन्त्री शर्माले भनिन् । 

हाल नेपालले भारतका सेवाप्रदायकमार्फत् इन्टरनेट ब्याण्डवीथ प्राप्त गर्ने गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले नेपालले प्राप्त गर्ने ब्याण्डवीथमध्ये ८० प्रतिशत एकै बिन्दु (भैरहवा–सुनौली) बाट मात्र आइरहेकाले भारतीय सेवाप्रदायकहरूलाई वैकल्पिक रुटबाट समेत ब्याण्डवीथ उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिन् । 

भारतले मोबाइल सेवामा फाइभ जी प्रविधि भित्र्याएको हुँदा सोको कार्यान्वयनको अवस्था र उपयोगका सम्बन्धमा अनुभव नेपालका लागि पनि लाभदायी हुनसक्ने महसुुस गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यस सम्बन्धमा प्राविधिक तहमा कुरा अगाडि बढाउन सकिने बताइन् । 

भारत सरकारले नेपाललाई स्याटेलाइट  उपयोग गर्न प्रस्ताव गरेकोमा धन्यवाद दिंदै उनले यसको प्राविधिक र सञ्चालन लागतका बारेमा थप अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी दिइन् ।