नयाँ दिल्ली। नियामक स्पष्टतासहित दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले भारतलाई बजारको आकार, प्रेरणा र कर्पोरेट साझेदारीको स्रोतका रूपमा हेरेको नेपालका परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले बताएका छन्। समान हैसियतमा एउटै टेबलमा बसेर शान्त, तार्किक र प्रमाणमा आधारित संवादमार्फत नेपाल र भारतले थाँती रहेका सीमा विवादहरू समाधान गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा इकोनोमिक टाइम्सका दिपञ्जन रोय चौधरीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। अन्तरवार्ताको मुख्य अंश:

यस भ्रमणबाट तपाईँका अपेक्षाहरू के–के छन् ?
यो भ्रमण मूलतः दुई सरकारबीच उच्चस्तरीय औपचारिक संवाद स्थापित गर्नुमा केन्द्रित छ। करिब दुई वर्षपछि यस्तो भ्रमण भइरहेको छ। यसबीचमा नेपालको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। चार वर्षभन्दा कम समयअघि स्थापित नयाँ राजनीतिक दल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मार्च २०२६ मा सम्पन्न शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक निर्वाचनमार्फत बलियो जनादेश प्राप्त गरेको छ। तसर्थ, म यस भ्रमणलाई रास्वपा सरकारका प्राथमिकताहरू भारत सरकार र त्यहाँका जनतासमक्ष पुर्‍याउने अवसरका रूपमा लिइरहेको छु। यस अर्थमा, कार्यान्वयनयोग्य संयुक्त पहल, परियोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता र पारस्परिक वृद्धिलाई सघाउने ढाँचाद्वारा परिभाषित द्विपक्षीय सम्बन्धको आधारशिला तयार गर्नु मेरो मुख्य अपेक्षा हो।

रास्वपा सरकारले शासन सञ्चालनमा कसरी फरकपन ल्याउने योजना बनाएको छ ?
मार्चको निर्वाचनले नेपाली जनता, विशेष गरी युवाहरूबाट 'यथास्थिति अब स्वीकार्य छैन' भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। विगतका सरकारहरू प्रायः कमजोर गठबन्धन र सम्झौतामा चल्थे, तर रास्वपासँग दृढ र निर्णायक रूपमा अघि बढ्ने स्पष्ट जनादेश छ। हाम्रा दुई मुख्य एजेन्डा छन्: सुशासनमा कुनै सम्झौता नगर्ने र नेपालको आर्थिक वृद्धि गर्ने। हामी भारतसँग 'डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर' (डीपीआई) मा सहकार्यको ठूलो सम्भावना देख्छौँ।

हाम्रो अर्को मुख्य जोड रोजगारी सिर्जनामा छ। रोजगारी सिर्जनाका लागि हामीलाई लगानी, व्यवसाय र उद्योगहरू चाहिन्छ। नेपाल सरकारले हालै आफ्नो पहिलो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमार्फत हामीले वित्तीय र कर सुधारदेखि लिएर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रक्रियाको सरलीकरण र 'स्टार्टअप'हरूलाई बलियो कर छुटलगायतका शृङ्खलाबद्ध सुधारहरू घोषणा गरेका छौँ। हामी व्यापार, प्रविधि, ऊर्जा, पूर्वाधार र पर्यटनमा हामीसँग जोडिने लगानीकर्ता र साझेदारहरूको खोजीमा छौँ।

नेपालले भारतसँग थप सहयोगात्मक दृष्टिकोण कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ ?
यी क्षेत्रहरूलाई उच्च प्रतिफल दिने र छिटो नतिजा निकाल्न सकिने क्षेत्रका रूपमा उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ, जहाँ तत्काल सीमा पार सहकार्य गर्न सकिन्छ। नेपाल टुक्रा टुक्रा र मौसमी ऊर्जा सम्झौताबाट माथि उठ्न चाहन्छ। नेपालको दिगो हरित ऊर्जाले भारतका औद्योगिक कोरिडोरहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा ऊर्जा प्रदान गर्ने गरी निर्बाध र दीर्घकालीन क्षेत्रीय ऊर्जा बजार स्थापना गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो।

पर्यटन अर्थतन्त्रलाई अधिकतम बनाउन बाधारहित 'सर्किट'हरू निर्माण गरिनुपर्छ। यसमा जनकपुरजस्ता प्रमुख आध्यात्मिक केन्द्रहरूलाई सीधै अयोध्यासित जोड्ने, साथै 'बुद्धिस्ट सर्किट' जोड्न पोखरा र भैरहवाका नवनिर्मित विमानस्थलहरूबाट भारतका मुख्य (टियर-वान र टियर-टु) सहरहरूमा सिधा व्यावसायिक उडानहरू सुरु गर्ने कुरा समावेश छ। इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाली खेलाडीहरूको सफलताले खेलकुद सहकार्यको व्यावसायिक सम्भावनालाई पनि उजागर गरेको छ।

भारतप्रतिको रास्वपा सरकारको विशिष्ट दृष्टिकोण कस्तो रहनेछ ?
भारतप्रतिको हाम्रो विशिष्ट दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा 'स्वच्छ सुरुवात' (सफा स्लेट) द्वारा परिभाषित छ। रास्वपा सरकारका लागि भारतलाई आर्थिक आकार, पुँजी र बजारको गहिराइका लागि एक महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेरिएको छ। यो दृष्टिकोण पूर्णतया पारदर्शी, बजारमुखी र भारतका विभिन्न राज्यहरूमा भइरहेका प्रतिस्पर्धात्मक रूपान्तरणहरूबाट सिक्ने कुरामा केन्द्रित छ। हामी विगतमा गरिएका वाचाहरूलाई नतिजामा बदल्न केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। हाम्रो दैनिक संलग्नता अत्यधिक रूपमा आर्थिक एकीकरण, सीमा पार लगानी र साझा समृद्धिमा केन्द्रित हुनेछ।

भारतसँगको सीमा विवादबारे तपाईँको धारणा के छ ?
लामो र साझा सीमा जोडिएका नजिकका छिमेकी भएका नाताले केही सीमा समस्याहरू हुनु स्वाभाविक हो। सीमा र पारवहन अवरोधहरू सञ्चालनगत धर्षणका विन्दु हुन् जसलाई व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अहिले जमिनमा प्राविधिक टोलीहरूले सँगै काम गरिरहेका छन् र दुई देशबीच सीमासम्बन्धी संयन्त्रहरू सक्रिय छन्। हामी हाम्रा मतभेदहरूलाई अग्रगामी छलफलमार्फत समाधान गर्ने आशा राख्छौँ। हामी शान्त, तार्किक, तथ्याङ्क र प्रमाणमा आधारित संवादको वकालत गर्छौँ। समान हैसियतमा एउटै टेबलमा बसेर असल नियतका साथ काम गर्ने हो भने दुवै राष्ट्रले सीमा विवाद समाधान गर्न सक्छन्।

भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन नेपालले कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ ?
ऐतिहासिक रूपमा, भारतको तीव्र आर्थिक वृद्धिको लाभ नेपालले पर्याप्त रूपमा लिन सकेको छैन। ती गुमेका अवसरहरूलाई प्राप्त गर्न नेपाल मुख्य चार वटा स्तम्भहरूमा केन्द्रित छ:

• नियामक स्पष्टतासहित दोहोरो अङ्कको वृद्धि हासिल गर्न नेपालले भारतलाई बजारको आकार, प्रेरणा र कर्पोरेट साझेदारीको स्रोतका रूपमा लिएको छ।
• निर्बाध र दीर्घकालीन सीमा पार हरित ऊर्जा बजारमा रूपान्तरण गर्दै भारत र बङ्गलादेशलाई सम्भावित विद्युत् आपूर्ति गरेर नेपाललाई क्षेत्रीय हरित ऊर्जा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने।
• पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज्ड 'एकीकृत जाँच चौकी' (आईसीपीहरू) र अत्याधुनिक यातायात कोरिडोरहरूमार्फत प्रशासनिक अवरोधहरू हटाउने।
• तल्लो तहका उद्यमीहरूलाई सशक्त बनाउन फिनटेक (फिनटेक) समाधान, यूपीआईसँग जोडिएको सीमा पार डिजिटल भुक्तानी र साझा प्रविधि प्लेटफर्महरूमा सक्रिय रूपमा सहकार्य गर्ने।

हामी साना–ठूला सहर, धार्मिक स्थल र पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई सडक, रेल र हवाई मार्गबाट जोड्न चाहन्छौँ। यसका अतिरिक्त, बैंगलोर वा हैदरावाद जस्ता सहरका नवप्रवर्तन केन्द्रहरू (इनोभेसन हब्सी) लाई काठमाडौँसँग जोड्नु आवश्यक छ। नेपालमा प्रविधिमा पोख्त उत्कृष्ट युवा जनशक्ति छ र हामी नव प्रवर्तनात्मक व्यवसायहरू निर्माण गरिरहेका छौँ, जसलाई भारतले प्रदान गर्न सक्ने बजारको आकार र पुँजीको गहिराइ आवश्यक छ।