काठमाडौं । गृह र अर्थ जस्ता ठूला मन्त्रालय नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी मध्ये कुन दलले सम्हाल्ने भन्ने विवाद भैरहेका बेला नेकपा एसले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको दाबी गरेर सरकारमा सहभागी हुन खोजिरहेको छ । 

बुधबार साँझ बसेको गठबन्धन दलको बैठकमा नेकपा एसले पार्टीको यस्तो निर्णय भएको भन्दै गृह र अर्थमध्ये एक मन्त्रालयमा दाबी गरेको हो । मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले गृहसहित उपप्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

बैठकले मन्त्रालय तय गर्न र पार्टीबाट मन्त्री छनोट गर्नका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको भए पनि निर्णायक भूमिकामा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नै रहेकाले पार्टीभित्र उनले जसलाई जुन मन्त्रालय भन्छन् त्यही मन्त्रालय सम्हालेर सरकारमा सहभागी हुने अवस्था छ । 

माधव नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलमा उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल सदस्य रहेका छन् । कांग्रेस, जसपा र  नेकपा एसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । तर यी तीन वटै दलहरु संसदमा सत्ता पक्षको कुर्सीमा बसिसकेका छन् । 

कांग्रेस र एस पार्टीले सरकारमा जाने निर्णय पनि गरिसकेका छन् । तर शीर्ष तहमा मन्त्रालयको बाँडफाँट भैसकेको छैन । कांग्रेसले सरकारमा जाने निर्णय प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुअघि नै गरिसकेको थियो । 

सरकारमा सहभागिताबारे छलफल गर्न बसेको नेकपा एसको सचिवालय बैठकमा पार्टीले लिने मन्त्रालयको विषयमा नेताहरूबीच छलफल भएको थियो । पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे लगायतका नेताहरुले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालय छाड्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

केहीले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय आफूहरूले लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । मंगलबारको बैठकमा सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्षहरु राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, केशवलाल श्रेष्ठ, जयन्ती राई, डा. बेदुराम भुसाल, महासचिव घनश्याम भुसाल, उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर र प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले धारणा राखेर सरकारमा सहभागी हुँदा कम्तीमा जनतालाई सेवा दिने मन्त्रालयले लिनुपर्ने बताएका थिए । 

बुधबार साँझ बालुवाटारमा भएको बैठकपछि पार्टीका प्रचार विभाग तथा उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले एस पार्टीले आफ्ना धारणा राखेको बताए । ‘सरकारमा जाने निर्णय गरेसँगै पार्टी अध्यक्ष संयोजक रहेको कार्यदलले मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको बारेमा तय गरेको विषयमा बैठकमा विषय राखिएको जानकारी छ’, प्रचार विभाग खतिवडाले भने, ‘बैठकमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको गृह,सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, खेलकुद, स्वाथ्यलगायत मन्त्रालयमध्ये लिएर सरकारमा सहभागी हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।’  

एस पार्टीले चार मन्त्रीसहित तीन वटा मन्त्रालय दाबी गर्दै आएको छ । तर प्रधानमन्त्रीले एसलाई दुई वटा मात्रै मन्त्रालय लिन आग्रह गरिरहेका छन् । एसबाट मन्त्री हुनका लागि पाण्डेका अतिरिक्त, प्रकाश ज्वाला, शेरबहादुर कुँवर, किसान श्रेष्ठ, जयन्ती राई, गरिमा शाह, प्रेम आले, भानुभक्त जोशी , बेदुराम भुसाल लगायतका नेताहरु आकांक्षी भएकाले उनीहरुलाई क्रमशः व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि चार मन्त्री तीन मन्त्रालय आवश्यक भएको भन्दै दाबी गरिएको स्रोतको दाबी छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी गरेसँगै बुधबार साँझ गठबन्धन दलको औपचारिक बैठक राखिएको थियो ।  

गृह, अर्थ जस्ता मन्त्रालयमा कुन पार्टीले सम्हाल्ने भन्ने विवाद कायमै छ । विभिन्न दलका शीर्ष नेता नै गृह अर्थ जस्ता मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको र त्यसमा पनि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसका नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वालालगायतका नेताहरूले नै गृह मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् ।  नेकपा एसबाट उनीहरू दुईमध्ये एकले सरकारको नेतृत्व गर्ने बताइएको छ ।

प्रचण्डले चैत ६ गते विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि गठबन्धन दलसँग अनौपचारिक र औपचारिक छलफल गरेका छन् । यतिबेला तीन पार्टीले नै गृह मन्त्रालयको दाबी गरेका हुन् । 

‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस, नेकपा एस, जसपा लगायतका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । गठबन्धन निर्माण र सरकारलाई टिकाउने विषयमा नेकपा एसको भूमिकालाई पन्छाउन मिल्दैन । त्यसकारण हामीले सरकारमा जानका लागि महत्वपूर्ण र जनताका लागि सेवा प्रदायक मन्त्रालय दाबी गरेका हौं’, नेकपा एसका प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले भने ।

जसअनुसार कांग्रेसले ८  मन्त्रालय पाउने र नेकपा एसले ३ मन्त्रालय पाउने भएका छन् । ‘हामीले ३ मन्त्रालयको दाबी गरेका छौं । त्यसमा गृह मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने दाबी छ,’ प्रचार विभाग खतिवडाले भने ।  

अहिले प्रधानमन्त्री दाहालसँग १६ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले पुस ११ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पहिलोपटक विस्तार गरेका थिए । 

तर, त्यसयता उनको मन्त्रिपरिषद् निरन्तर अस्थिर भएपछि  १६ वटा मन्त्रालय दाहाल एक्लैले सम्हाल्नु परेको छ । पुस १० मा एमालेलगायतका दलसँग गठबन्धन गरेका दाहालले फागुन १२ देखि एमालेसँग गठबन्धन तोडेर कांग्रेससहितको नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गरेका थिए । फागुन १२ अघि नै उनको मन्त्रिपरिषद् पूर्ण थिएन ।

प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएपछि चैत १० भित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताउँदै आएका छन् । तर अझै मन्त्रालयको बाँडफाँटसमेत नगरिसकेको अवस्थामा उनले दिएको भाका नाघ्ने निश्चित जस्तै छ । 

फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि मन्त्रालयको भागबण्डा गर्नु परेपछि प्रचण्ड अप्ठेरोमा छन् ।