- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई गरिरहेका सत्तारुढ दलहरुले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम भने टुंग्याएका छन् । बालुवाटारमा बिहीबार साँझ बसेको गठबन्धन दलहरुको बैठकले सरकारी सेवालाई छिटो छरितो बनाउनेदेखि प्रहरी समायोजनसम्मक बुँदाहरु राखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुंग्याएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टी गरी १० दलले सरकारको प्राथमिकताको काम उल्लेख गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेका थिए ।
जसमा २ वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम सक्ने, ६ महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने, सरकारी सेवा लिन लाग्ने समय एक तिहाइले घटाउनेलगायत विषय उल्लेख छन् ।
शुक्रबार नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने जनाइएको छ । यसअघि न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारले नागरिकहरुलाई सेवा सुविधा दिने, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका विकृतिहरु सुधार्ने, बिग्रेको आर्थिक अवस्था सुधार ल्याउनेदेखि सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने लगायतका विषयहरु समेटिएको थियो ।
त्यतिबेलाका सत्तासाझेदार ७ दलले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई समेटेर बनाइएको न्यूनतम कार्यक्रमलाई अब सरकारले आफ्नो मूल नीति मानेर काम अघि बढाउने जनाएका थिए ।